राज्य सरकारला लाथ घातल्याशिवाय जाग येत नाही, EWS आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन विनायक मेटेंचा प्रहार

मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारनं राज्यातील मराठा विद्यार्थी (Maratha Students) आणि उमेदवाराना 10 टक्के EWS (economic weaker) आरक्षणाचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावरुन शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी महाविकास आघाडीला जोरदार टोला लगावलाय. शिवसंग्रामने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि उच्च न्यायालयाने दणका दिला तेव्हा राज्य सरकारने EWS आरक्षणाचा आदेश काढला. सरकारला लाथा घातल्याशिवाय जाग येत नाही, असा घणाघात मेटे यांनी केलाय. (Vinayak Mete criticizes Thackeray government over EWS reservation decision)

शिवसंग्रामने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि त्यानंतर उच्च न्यायालयाने सरकारला दणका दिला. त्यामुळे अखेर राज्य सरकारनं मराठा तरुणांना EWS आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाविकास आघाडी सरकारला लाथा घातल्याशिवाय जाग येत नाही. आता उशिरा का होईना पण राज्य सरकारने आदेश काढला, त्यांचे आभार. मात्र, याबरोबरच मराठा समाजाच्या इतर प्रश्ना संदर्भातही राज्य सरकारनं तातडीनं निर्णय घ्यावेत. अन्यथा मराठा समाजाच्या रोषाला तयार व्हा, इशा इशाराच मेटे यांनी ठाकरे सरकारला दिलाय. मेटे आज बीडमध्ये बोलत होते.

राज्य सरकारचा निर्णय काय?

मराठा विद्यार्थी आणि उमेदवाराना 10 टक्के EWS आरक्षणाचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशात मिळणार 10% आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. त्याबरोबर सरळ सेवा भरतीत ही मराठा उमेदवार आरक्षणाचा 10% लाभ घेऊ शकतात. राज्य सरकारनं शासन निर्णय जारी केला आहे. सुप्रीम कोर्टानं मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्दबातल ठरवल्यानंतर मराठा समाजातील काही संघटनांकडून EWS आरक्षण मराठा समाजाला द्यावं अशी मागणी करण्यात येत होती. त्या मागणीचा सकारात्मक विचार करुन राज्य सरकारनं मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएस आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील मराठा विद्यार्थी आणि उमेदवाराना 10 टक्के EWS आरक्षणाचा लाभ घेता येईल. शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशात आणि नोकरीमध्ये ईडब्ल्यूएसच्या 10% आरक्षणाचा लाभ मराठा युवकांना मिळणार आहे.

आम्ही निवडणुका होऊ देणार नाही; पंकजा मुंडे कडाडल्या

भाजप नेत्या आणि माजी ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ओबीसी आरक्षणावर आपली भूमिका स्पष्ट केली. ओबीसींना आरक्षण मिळणार नसेल तर आम्ही शांत बसणार नाही. निवडणुका घेण्याची आमची मानसिकता नाही. आम्ही राज्यात निवडणुका होऊ देणार नाही, असं पंकजा मुंडे म्हणाल्या. आमच्या जागाच गेल्याने आम्ही वंचित राहणार असेल तर निवडणुकी कशासाठी घ्यायच्या? आरक्षण नसेल तर वंचित घटक मुख्य प्रवाहात कसा येईल. या निवडणुका धनदांडग्यांच्या बनून राहतील. आरक्षण नसलं तर न्यायप्रक्रियेमुळे निवडणुका होणारच नाही. आज सरकारची मानसिकता दिसत नाही, त्यामुळे आम्ही आवाज उठवू. त्यामुळे पुढील निवडणुका होण्याआधीच हा ओबीसींच्या आरक्षणाचा निर्णय घ्या, अशी मागणीही त्यांनी केली.

संबंधित बातम्या :

‘भाजपनेच ओबीसी आरक्षणाचा मुडदा पाडला, आता चोराच्या उलट्या बोंबा’, पटोलेंचा पलटवार

VIDEO: … तर दोन महिन्यातच ओबीसींना आरक्षण देता आलं असतं; देवेंद्र फडणवीसांचं मोठं विधान

Vinayak Mete criticizes Thackeray government over EWS reservation decision