MahaVikas Aghadi : ‘मातोश्री’वर शिवसेना आणि काँग्रेस नेत्यांची खलबतं, सरकार स्थिर असल्याचा दावा कायम

मुंबई : सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानं एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या गटातील आमदारांना मोठा दिलासा मिळालाय. विधानसभा उपाध्यक्षांच्या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी 11 जुलैपर्यंत वेळ दिलाय. इतकंच नाही तर पुढील सुनावणीपर्यंत बंडखोर आमदारांना कारवाईपासून संरक्षण दिलं आहे. महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) सरकारसाठी हा धक्का मानला जातोय. अशावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचं निवासस्थान असलेल्या मातोश्रीवर रात्री शिवसेना आणि काँग्रेस नेत्यांची बैठक पार पडली. जवळपास तासभर ही बैठक चालली. त्यानंतर माध्यमांशी बोलताना नाना पटोले (Nana Patole) आणि बाळासाहेब थोरात यांनी महाविकास आघाडी सरकार स्थिर असल्याचा दावा केलाय. मातोश्रीवर उद्धव ठाकरे यांच्या भेटीसाठी काँग्रेसचे नेते नाना पटोले, बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण पोहोचले होते.

काही आमदार गुवाहाटीला आहेत, तरीही आमच्याकडे बहुमत – पटोले

सुप्रीम कोर्टात आज पार पडलेल्या सुनावणीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी सविस्तर चर्चा झाली. वकिलांशीही चर्चा झाली. यातून कसा मार्ग काढायचा यावरही चर्चा केली. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकार एकदम स्थिर आहे आणि कुठलाही धोका नाही. शिवसेनेचे काही आमदार गुवाहाटीला आहेत, तरीही आमच्याकडे बहुमत आहे. न्यायालयीन लढाई लढायला आम्ही तयार आहोत. न्यायपालिकेत आम्हाला न्याय मिळेल. महाविकास आघाडीची चूक नाही. ज्या प्रकारे आमदारांना मारहाण होतेय, त्यांना बेशुद्धीचं इंजेक्शन दिलं जात आहे, ही गोष्टही लपून राहिलेली नाही. एका एका आमदाराला जे 50 कोटी दिले जात आहेत, या घोडेबाजारावर आमचं लक्ष आहे आणि आम्हीही न्यायलयात जाणार आहोत. तिथून आम्हाला न्याय मिळेल, अशी प्रतिक्रिया नाना पटोले यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीनंतर दिलीय. काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांनीही सरकारकडे बहुमत आहे. फ्लोर टेस्टमध्ये ते सिद्ध होईल आणि महाविकास आघाडी सरकार आपला कार्यकाळ पूर्ण करेल, असा दावा केलाय.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काय?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार तुर्तास तरी बंडखोर आमदारांवर निलंबनाची कारवाई होणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव, कसा आणि कुणी फेटाळला, असा प्रश्नच सुप्रीम कोर्टाने विचारला आहे. तसेच अपात्रतेच्या नोटिशाला उत्तर देण्यासाठी 14 दिवसांचा कालावधी असतानाही, तो कमी केल्याने याबाबतही त्यांना जास्त मुदतवाढ देण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहे. आता या प्रकरणात पुढील सुनावणी 11 जुलैला होणार आहे. त्यामुळे आता 11 जुलैपर्यंत या आमदारांवर कारवाई होऊ शकणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

आमदारांना लेखी उत्तर देण्यासाठी मुदतवाढ

या बंडखोर आमदारांना या निर्णयामुळे त्यांच्याविरुद्धच्या अपात्रतेच्या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी जास्तीचा कालावधी मिळणार आहे. त्यामुळे आता कायदेत्जज्ञांच्या मदतीने हे बंडखोर आमदार आता उत्तर देणार आहेत. पुढच्या सुनावणीत या आमदारांबाबत सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय घेतं, याकडे आता सगळ्यांचे लक्ष असेल. विधानसभा उपाध्यक्षांनी बजावलेल्या नोटीसीला उत्तर देण्याची आज शेवटची मुदत होती. ती आता वाढली आहे. आता सर्व कागदपत्र आणि सर्व पक्षकारांची बाजू सुप्रीम कोर्ट ऐकून घेणार, त्यानंतर निकाल देणार आहे.