Loksabha Election 2024 : अजेंडा 2024, भारत विरुद्ध खलिस्तान; सामनातून 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीवर भाष्य

मुंबई | 23 सप्टेंबर 2023 : देशभरात सध्या लोकसभा निवडणुकीचा चर्चा आहे. या निवडणुकीसाठी अवघे काही महिने राहिलेत. अशात देशात कुणाची सत्ता येणार? याची राजकीय वर्तुळासह सर्वसामान्य लोकांमध्येही चर्चा आहे. आजच्या सामनाच्या अग्रलेखातून यावर भाष्य करण्यात आलं आहे. ‘अजेंडा 2024, भारत विरुद्ध खलिस्तान’ या शीर्षकाखाली आजचा अग्रलेख प्रसिद्ध झाला आहे. 2024 च्या निवडणुकीचा तो अजेंडा झाला तर खलिस्तान्यांच्या नावावर एखादे नवे पुलवामा घडविण्याची कुवत येथील राजकारण्यांत आहे, असं सामना अग्रलेखात म्हणण्यात आलं आहे.

सामना अग्रलेख जसाच्या तसा

चार दशकांपूर्वी खलिस्तानी चळवळीने इंदिरा गांधींचा बळी घेतला. लष्करप्रमुख जनरल अरुणकुमार वैद्य यांना हौतात्म्य पत्करावे लागले. पंजाब, दिल्लीतील अनेक नेते, लष्करी अधिकारी, पोलीस अधिकारी, पत्रकार, सामान्य जन असे हजारो लोक यात बळी गेले. त्यामुळे या विषयाचे राजकारण पुन्हा होऊ नये. पाकिस्तान, खलिस्तान यामुळे देशाची भूमी अनेकदा रक्ताने भिजली आहे. कॅनडातील खलिस्तानी प्रकरण तेथेच संपवा. 2024 च्या निवडणुकीचा तो अजेंडा झाला तर खलिस्तान्यांच्या नावावर एखादे नवे पुलवामा घडविण्याची कुवत येथील राजकारण्यांत आहे. मात्र त्याची किंमत उद्या देशाला चुकवावी लागेल, अर्थात ती चिंता कुणाला?

2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी भारत-पाकिस्तान हा गुळगुळीत विषय झाला आहे. त्यामुळे पाकिस्तानची जागा आता खलिस्तान घेईल, असे चित्र स्पष्ट झाले आहे. भारताला खलिस्तान चळवळ्यांपासून धोका आहे. त्यामुळे भाजप व मोदींना मते द्या, हा उद्या प्रचाराचा मुद्दा बनला तरी आश्चर्य वाटायला नको. पाकिस्तान काय किंवा खलिस्तान काय, आपल्या देशात राजकारण व निवडणुकांसाठी काहीही चालू शकते.

‘कॅनडा विरुद्ध भारत’ हा सामना आता ‘भारत विरुद्ध पाकिस्तान’ची जागा घेत आहे व त्यात खलिस्तानचा मुद्दा असल्याने प्रकरणाकडे गंभीर पद्धतीने पाहायला हवे. खलिस्तानी चळवळीचे आश्रयदाते किंवा मुख्यालय म्हणून कॅनडाकडे पाहिले जाते. कॅनडात शीख समाज मोठय़ा प्रमाणात आहे. शीख ही कॅनडाच्या राजकारणातली व्होट बँक असल्याने तेथील राजकारण खलिस्तानी चळवळीच्या बाबतीत पाठराखणीची भूमिका घेत आहे.

कॅनडाच्या भूमीवरून खलिस्तानी अतिरेक्यांना बळ मिळतेय तसे भारतातून परागंदा झालेले अनेक ‘गँगस्टर्स’नासुद्धा तेथे सहज आश्रय मिळतो. भारताच्या ‘मोस्ट वाँटेड’ यादीत असलेल्या खलिस्तानी अतिरेकी हरदीपसिंग निज्जरची हत्या कॅनडातील ब्रिटिश कोलंबिया येथे झाली व या हत्येत भारतीय एजंटांचा हात असल्याचा आरोप जस्टिन टडेसाहेबांनी केला, पण त्याचे पुरावे ते देत नाहीत. हा त्यांचा कॅनडातील खलिस्तानी चळवळ्यांची राजकीय सहानुभूती मिळविण्याचा डाव आहे. जस्टिन टडो यांनी कॅनडाच्या संसदेत आरोप करून भारताची बदनामी करण्याचा प्रयत्न केला, पण युरोपियन राष्ट्रांनी जस्टिन टडो यांना फारसे गांभीर्याने घेतल्याचे दिसत नाही.

एका जमातीच्या व्होट बँकेपुढे पत्करलेली ही शरणागती आहे. जस्टिन टडो यांचे गुप्तचर खाते ‘फेल’ आहे. कारण ते ज्यास स्वतःची व्होट बँक मानतात, त्यातील मूठभर लोकच खलिस्तानचे नारे देतात व बाकी लाखो शीख बांधव कॅनडाच्या भूमीवरही भारतमातेची पूजा करतात. कॅनडातील काही श्रीमंत शीख पंजाबातील उपद्रवी लोकांना अर्थसहाय्य करतात व त्यामुळे काही देशविरोधी चळवळींना बळ मिळते हे खरे आहे. अशा लोकांचा बंदोबस्त कॅनडा सरकारने वेळीच करायला हवा. पाकिस्तानच्या भूमीवरून भारतविरोधी कारवाया करणाऱ्यांना बळ मिळते, पण कॅनडा पाकिस्तानच्याही पुढे गेले आहे.