मुस्लिम आरक्षणासाठी 27 नोव्हेंबरला ‘चलो मुंबई’, खासदार इम्तियाज जलील यांचं आवाहन

मुस्लिम आरक्षणासाठी एमआयएमचे कार्यकर्ते मुंबईपर्यंत तिरंगा रॅली काढणार असल्याचं जलील यांनी जाहीर केलंय. त्यामुळे एकीकडे मराठा आरक्षण आणि ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबित असताना महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर महाविकास आघाडी सरकारची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता आहे.

मुस्लिम आरक्षणासाठी 27 नोव्हेंबरला 'चलो मुंबई', खासदार इम्तियाज जलील यांचं आवाहन
मुस्लिम आरक्षणासाठी एमआयएमकडून आंदोलनाची घोषणा


औरंगाबाद : मुस्लिम आरक्षणासाठी पुन्हा एकदा एल्गार पुकारण्यात आलाय. 27 नोव्हेंबर रोजी चलो मुंबईची घोषणा एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी केलीय. एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी यांच्या उपस्थितीत ही घोषणा करण्यात आली आहे. मुस्लिम आरक्षणासाठी एमआयएमचे कार्यकर्ते मुंबईपर्यंत तिरंगा रॅली काढणार असल्याचं जलील यांनी जाहीर केलंय. त्यामुळे एकीकडे मराठा आरक्षण आणि ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबित असताना महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर महाविकास आघाडी सरकारची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता आहे. (AIMIM MP Imtiaz Jalil announces agitation for Muslim reservation on November 27)

दरम्यान, मुस्लिम आरक्षणासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रातून तरुण तिरंगा रॅलीत सहभागी होतील, असं जलील यांनी सांगितलं. मुस्लिमांना 5 टक्के आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी ही रॅली काढली जाणार आहे. महमूद उर रहेमान कमिटीने सांगितलं आहे की मुस्लिम समाज आर्थिक आणि शैक्षणिक मागास आहे. उच्च न्यायालयानेही मुस्लिमांचे आर्थिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण मान्य केलं आहे. दलितांनंतर मुस्लिम मागास आहेत, असं जलील म्हणाले.

काँग्रेस. राष्ट्रवादी, शिवसेना एकत्र लग्न करतात हे कुठलं सेक्युलॅरिझम?

दुसरीकडे महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर असदुद्दीन ओवेसी यांनी वंचित बहुजन आघाडीसोबत जाण्याचे संकेतही दिले आहेत. राजकारणात काहीही अशक्य नसतं. कहीधी काहीही होऊ शकतं. जर त्यांची तयारी असेल तर आम्ही नक्की आघाडी करु, असं ओवेसी म्हणाले. काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना एकत्र लग्न करतात हे कुठलं सेक्युलॅरिझम आहे? असा खोचक सवालही त्यांनी केलाय.

असदुद्दीन ओवेसींचा केंद्र सरकारवर निशाणा

सध्या केंद्र सरकार राज्याच्या अधिकारात हस्तक्षेप करत आहे. कृषी कायदे बनवणं हा केंद्राचा विषय नाही तर तो राज्याचा विषय आहे. पण केंद्राने हे कृषी कायदे बनवले आणि ते असंवैधानिक आहे. केंद्र सरकार राज्याच्या अधिकार क्षेत्रात हस्तक्षेप करत आहे त्याला राज्यातील सरकारंही जबाबदार आहेत. कारण यूएपीए कायदा केला तेव्हा राज्यांनी विरोध केला नाही. लॉकडाऊन लावण्याचा अधिकार केंद्राला नाही तर राज्यांना आहे. पण मोदींना लॉकडाऊन लावला आणि ठाकरेंनी टाळ्या वाजवल्या, असा टोलाही ओवेसी यांनी लगावलाय.

इतर बातम्या :

‘फरार घोषित होणं टाळण्यासाठी अनिल देशमुख ईडीसमोर प्रकटले’, चंद्रकांत पाटलांचा टोला

‘फडणवीसांना या प्रकरणात ओढण्याचे परिणाम भोगावे लागणार’, चंद्रकांत पाटलांचा मलिकांना निर्वाणीचा इशारा

AIMIM MP Imtiaz Jalil announces agitation for Muslim reservation on November 27

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI