अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विरोधक आक्रमक Video! 50 खोके, एकदम ओक्केच्या घोषणा, काय घडलं?

नागपूरः महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला (Winter session) आजपासून नागपुरात सुरुवात होतेय. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर शिंदे-फडणवीस (Shinde-Fadanvis) सरकारला विरोधकांनी धारेवर धरलं. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar), विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन करण्यात आलं..

पन्नास खोके एकदम ओके, फडणवीस सरकार हाय हाय, कर्नाटक सरकार हाय हाय, ईडी सरकार हाय हाय अशा घोषणा विरोधकांनी दिल्या. बोम्मईसमोर झुकलेल्या महाराष्ट्र सरकारचा धिक्कार असो अशा घोषणा विरोधकांनी दिल्या. मराठी बांधवांवर अन्याय करणाऱ्या सरकारचा तसेच मूग गिळून हा अन्याय सहन करणाऱ्या सरकारचा धिक्कार असो अशा घोषणांनी विधान भवनाचा परिसर दणाणून गेला.

महाराष्ट्र एकीकरण समिती, विदर्भाला न्याय, धानाला भाव मिळाला पाहिजे, महापुरुषांचा सन्मान झाला पाहिजे आदी मागण्यांसाठी मविआ व घटक पक्षाच्या नेत्यांनी एकत्र येत आज विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर जोरदार घोषणाबाजी केली.

आजच्या या आंदोलनात अजित पवार, अंबादास दानवे, काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण, नाना पटोले, बाळासाहेब थोरात, राष्ट्रवादी काँग्रेस नेते छगन भुजबळ, जितेंद्र आव्हाड, धनंजय मुंडे,  शिवसेना नेत्या मनिषा कायंदे आदी उपस्थित होते.

शिंदे-फडणवीस सरकारच्या नेतृत्वात यंदा पहिलेच हिवाळी अधिवेशन होत आहे. यापूर्वीच्या पावसाळी अधिवेशनातदेखील विरोधकांनी 50 खोकेच्या घोषणांनी मुंबईतील विधानभवनाचा परिसर दणाणून सोडला होता. त्यावेळी शिंदे गटाचे आमदार आणि आंदोलकांमध्ये झटापट झाली होती. आजच्या हिवाळी अधिवेशनाची सुरुवातही विरोधकांच्या जोरदार घोषणांनी झाली. शेतकऱ्यांच्या पिकविम्याचा प्रश्न, बेळगाव प्रश्न तसेच महापुरुषांचा अवमान यासारख्या मुद्द्यावरून हिवाळी अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे.

अजित पवार काय म्हणाले?

अधिवेशनापूर्वी विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली. यंदाचं अधिवेशन तीन आठवड्यांचं करण्याची मागणी त्यांनी पुन्हा एकदा बोलून दाखवली. राज्यपाल भगतसिंह कोश्याकरी यांना पदावर रहायचं नसेल तर त्यांना तत्काळ पदमुक्त करा, अशी मागणीही त्यांनी लावून धरली. महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मांडलं जाणार आहे. त्यावरून अजित पवार यांनी सहमती दर्शवली. ज्या गोष्टीतून राज्याचं भलं होणार असेल, त्याला विरोध करण्याचं कारण नाही. पण निर्णय घेताना त्याचा गैरवापर होऊ नये, आम्ही हे विधेयक वाचल्यानंतर पुढील निर्णय घेऊ, असं स्पष्ट केलं.