Narayan Rane : नारायण राणेंच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता, जुहूतील बंगल्याचं प्रकरण, CRZ उल्लंघन प्रकरणी नोटीस
सीआरझेड उल्लंघन प्रकरणी ही नोटीस (Notice) बजावण्यात आली आहे. 10 जून रोजी सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्याचा आदेशही राणे यांना देण्यात आलाय. त्यामुळे राणे यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय.
मुंबई : जुहूतील अधिश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम (Illegal construction) प्रकरणात भाजप नेते आणि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. नारायण राणे (Narayan Rane) यांच्या जुहूतील बंगल्याला पालिकेनं नोटीस बजावली होती. मुंबई पालिकेनंतर आता मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयानंही नोटीस बजावली आहे. सीआरझेड उल्लंघन प्रकरणी ही नोटीस (Notice) बजावण्यात आली आहे. 10 जून रोजी सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्याचा आदेशही राणे यांना देण्यात आलाय. त्यामुळे राणे यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय.
नारायण राणे विरुद्ध शिवसेना असा जोरदार सामना राज्यात पाहायला मिळतोय. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शिवसेनेवर टीका करण्याची एकही संधी राणे पिता-पुत्र सोडत नाहीत. या पार्श्वभूमीवर राणे यांच्या जुहू बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम प्रकरणात पुन्हा एकदा नोटीस बजावण्यात आली आहे. जुहू चौपाटीवर अगदी हाकेच्या अंतरावर नारायण राणे यांचा अधिश बंगला आहे. यापूर्वी देखील काही अधिकाऱ्यांकडून या बंगल्याची पाहणी करण्यात आली होती. या बंगल्याच्या बांधकामांमध्ये सीआरझेड नियमांचं उल्लंघन, अनधिकृत बांधकाम आणि FSI चा वाढीव उपयोग केला गेला आहे, असे आरोप करण्यात आलेत.
सुनावणीला उपस्थित न राहिल्यास…
2007 मध्ये पर्यावरण मंत्रालयाने सीआरझेड अंतर्गत एनओसी दिली होती. त्यातील 2 अटींचे उल्लंघन नारायण राणेंनी केल्याचा आरोप आहे. नियमानुसार 1 एफएसआय होता. त्याऐवजी 2.12 एफएसआय वापरला गेला. तसंच 2810 चौरस मीटर बांधकाम परवानगी होती. त्याऐवजी 4272 चौमी बांधकाम केले आहे. म्हणजे 1461 चौमी जादा बांधकाम करण्यात आले. सीआरझेड प्रकरणी उल्लंघन झाल्याबाबत सागरी किनारा व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे तक्रार आली होती. त्यानंतर मुंबई उपनगर जिल्हा किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन कमिटीने यासंदर्भात मुंबई महापालिकेच्या अहवालाच्या आधारे राणे यांना नोटीस बजावलीय. ही कमिटी मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अंतर्गत येते. सुनावणीला उपस्थित न राहिल्यास या विषयावर तुमच्याकडे कोणतेही पुरावे नाहीत, असे समजून आम्ही पुढील कारवाई करणार असल्याचे नोटीसीत नमूद करण्यात आले आहे.
मुंबई महापालिकेच्या मार्चमधील नोटीसमध्ये काय?
मुंबई महापालिकेनं नारायण राणे यांना मुंबई महापालिका कायदा, 1988 च्या कलम 351 अंतर्गत मार्चमध्येही नोटीस बजावण्यात आली होती. नारायण राणे यांना महापालिकेनं कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. नारायण राणे यांनी किंवा त्यांच्या प्रतिनिधीनं 7 दिवसात उत्तर देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जुहू येथील अधिश बंगल्यात अनधिकृतपणे बदल करण्यात आलेले आहेत, असं नोटीसमध्ये म्हटलं आहे. कोणत्या फ्लोअरवर काय बदल करण्यात आले याची यादीचं मुंबई महापालिकेनं नारायण राणे यांना नोटीसमध्ये पाठवली होती.
महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून 21 फेब्रुवारीला पाहणी
राणे यांच्या जुहू येथील अधिश बंगल्याची मुंबई महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी 21 फेब्रुवारीला दोन तास पाहणी केली होती. या बंगल्यातील अतिरिक्त बांधकामासाठी ही पाहणी करण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं होतं. बंगल्यात सीआरझेड आणि एफएसआयचं उल्लंघन झाल्याची तक्रार असल्याने महापालिकेने त्याबाबतचीही पाहणी केली. यावेळी महापालिका अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसोबत पोलीसही होते.
