Navneet Rana and Ravi Rana : राणांना एकाच वेळेस दिलासा आणि धक्का, दुसरा गुन्हा रद्द करण्याची मागणी फेटाळली
353 अंतर्गत जो गुन्हा दाखल आहे. त्याबाबत कुठलीही कारवाई पोलिसांना करायची असेल तर त्यापूर्वी 72 तास आधी राणा दाम्पत्याला एक नोटीस द्यावी लागणार आहे. अशाप्रकारचा निकाल हायकोर्टानं आज दिलाय.
मुंबई : खासदार नवनित राणा (Navneet Rana) आणि आमदार रवी राणा यांना हायकोर्टाकडून एका गुन्ह्यात दिलासा मिळाला आहे. मात्र, दुसऱ्या एका एका प्रकरणात राणा दाम्पत्याची याचिका हायकोर्टानं (Mumbai High Court) फेटाळल्याची माहिती मिळतेय. खार पोलीस ठाण्यात राणा दाम्पत्याविरोधात कलम 153 (अ) अंतर्गत चिथावणीखोर वक्तव्य केल्या प्रकरणी एक गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यात गुन्ह्यात राजद्रोहाचंही कलम टाकण्यात आलं होतं. ही कारवाई होत असनाचा सरकारी कामात अडथळा (Obstruction of government work) आल्याप्रकरणी कलम 353 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी राणा दाम्पत्याकडून हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र हा गुन्हा रद्द करता येणार नाही असं हायकोर्टानं म्हटलं आहे. तसंच 353 अंतर्गत जो गुन्हा दाखल आहे. त्याबाबत कुठलीही कारवाई पोलिसांना करायची असेल तर त्यापूर्वी 72 तास आधी राणा दाम्पत्याला एक नोटीस द्यावी लागणार आहे. अशाप्रकारचा निकाल हायकोर्टानं आज दिलाय.
सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘राणा दाम्पत्याच्या वकिलांनी त्यांचा अर्ज फेटाळल्यानंतर अशी विनंती केली की, दंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात जेव्हा त्यांच्या जामिनावर सुनावणी होईल त्यावेळेला इथे जे त्यांच्याबद्दल जे ऑब्झर्वेशन्स नोंदवले गेले आहेत, ते विचारात घेतले जाऊ नयेत. त्यांची ही विनंती मान केली गेली आहे. माननीय उच्च न्यायालयाने आता असे आदेश दिले आहेत की, त्यांच्या जामिनावरील सुनावणी होईल तेव्हा ती मेरिट्सवर व्हावी. आमचे निष्कर्ष आहेत ते त्यांनी जामिनावरील अर्जावर विचारात घेऊ नयेत’.
न्यायालयाने आरोपींना सुनावले
न्यायालयात हा विषय पुकारला गेला त्यावेळी न्यायालयाने आरोपितांचे जे वकील आहेत त्यांना एका जुन्या दाखल्याची आठवण करुन दिली. तसंच त्यांना सांगितलं की राजकारणात सन्माननीय सदस्य जबाबदार मंत्री किंवा अधिकारावर आहेत त्यावेळी बोलताना दुसऱ्याचा मान ठेवून, आदर ठेवून, कायद्याचा सन्मान ठेवून वागायला आणि बोलायला हवं. पण आम्ही वारंवार पिचकाऱ्या देऊनही आम्हाला कोणताही परिणाम झालेला दिसत नाही. त्यामुळे यापुढे आम्ही यांना काहीही आदेश देणार नाहीत. कोर्टाने असं सांगून त्यानंतर त्यांचा जो अर्ज होता तो विचारात घेतला.
राणा दाम्पत्याला नेमका दिलासा कुठे?
त्यांनी जो दुसऱ्या एफआयआर रद्द करण्यासाठी अर्ज केला होता. तरीही त्यातील त्यांचा हेतू जो होता या गुन्ह्यात त्यांना पुन्हा अटक केलं जाऊ नये. त्यामुळे तसं त्यांनी स्वच्छ आणि स्पष्ट न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं की ही भीती आम्हाला आहे. त्यामुळे न्यायालयाने आदेश दिले आहेत की त्यांच्याविरोधात कुठलीही कारवाई करायची असेल तर 72 तास आधी त्यांना नोटीस द्यायची असे आदेश पोलिसांना देण्यात आले आहेत.
इतर बातम्या :
