केंद्रीय यंत्रणा परमबीर सिंह यांना वाचवण्याचा प्रयत्नात, मात्र एक दिवस NIAला खरं सांगावंच लागेल, मलिकांचा आरोप

मुंबई : केंद्र सरकार (Central Government) आणि भाजपसोबत परमबीर सिंह (Parambir Singh) यांचं महाविकास आघाडी सरकारला बदनाम करण्याचे डील झाले होते. त्यातूनच अनिल देशमुख यांच्यावर खोटे आरोप लावण्यात आले. आता केंद्रीय यंत्रणा परमबीर सिंह यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करतेय. मात्र एक दिवस एनआयएला (NIA) खरं काय आहे हे सांगावं लागेल. सत्य जास्त दिवस लपून राहणार नाही, असं स्पष्ट मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी मांडले आहे.

परमबीर सिंह यांनी खोटे आरोप आणि राजकीय षडयंत्र करुन अनिल देशमुख यांना फसवलं आहे. सरकारला आणि अनिल देशमुख यांना बदनाम करण्याचा दुरुपयोग केंद्रीय यंत्रणांच्या माध्यमातून झाला, असेही नवाब मलिक म्हणाले. या सगळ्या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सरकारने चांदीवाल आयोग नेमला आहे. या आयोगासमोर सचिन वाझे याने अनिल देशमुख यांना पैसे दिले नाही,असा जवाब नोंदवला असल्याचे समोर येत आहे असंही नवाब मलिक यांनी सांगितले.

एनआयएवर गंभीर आरोप

परमबीर सिंह यांनी जिलेटीनचे जे कांड केले त्यामध्ये एनआयएने परमवीरसिंग यांचा जवाब नोंदविल्यानंतर ते फरार झाले. मात्र एनआयएने चार्जशीटमध्ये जो मास्टरमाईंड आहे तो कोण आहे हे सांगितले पाहिजे. एनआयएने अद्याप त्यावर चार्जशीट का दाखल केली नाही परमबीर सिंह यांच्या घरात शर्मा आणि वाझे यांची बैठक का झाली. त्यांचं नाव घेतलं जातं, ड्रायव्हरचा जवाब सांगितला जातो, इनोव्हा गाडीची चर्चा होते. मात्र परमबीर सिंहांच्या नावाची चर्चा होत नाही. एनआयए केंद्रसरकारच्या दबावाखाली परमबीर सिंह यांना वाचवतेय हे सत्य आहे, असा आरोप मलिक यांनी केलाय.

विधान परिषद निवडणुकीत घोडेबाजार, मलिकांचा आरोप

अकोला आणि नागपूर विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत भाजपच्या बाजूने निकाल लागला आहे. मात्र या निवडणुकीत मोठ्याप्रमाणावर घोडेबाजार झाल्याचा आरोपहीमलिक यांनी केला आहे. नवाब मलिक यांनी मीडियाशी संवाद साधताना हा आरोप केला आहे. या निवडणुकीत मोठ्याप्रमाणावर पैसे देऊन मतदारांना खरेदी करण्याचा प्रयत्न झाला आहे, हे थांबले पाहिजे. ज्याप्रमाणे राज्यसभेत कायदा करण्यात आला. त्याचधर्तीवर कायदा झाला पाहिजे अशी मागणीही त्यांनी केली.

केंद्राला शिफारस करू

राज्यसभेत पैसे घेऊन क्रॉस वोटींग होत असताना संसदेत पक्षाचा व्हीप असेल त्याप्रमाणे मतदान करण्याचा कायदा करण्यात आला आहे. विधानपरिषदेच्या बाबतीतही संसदेत कायदा करण्याची गरज आहे. राज्यसरकारला अधिकार असेल तर आम्ही कायदा करू. मात्र अधिकार नसेल तर संसदेत केंद्रसरकारने कायदा करुन ही सगळी निवडणूक पारदर्शक व उघडपणे मतदान पध्दतीने झाली पाहिजे. तशाप्रकारची शिफारस केंद्रसरकारकडे करु, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

इतर बातम्या :

Raj Thackeray: सगळेच हात धुवून घेतायत, ST सारख्या जुन्या संस्थेला पुढे आणण्यासाठी राज ठाकरेंनी सांगितला उपाय!

Obc reservation : ओबीसी आरक्षणाच्या सुनावणीला पुन्हा ‘तारीख पे तारीख’, उद्या पुन्हा युक्तिवाद होणार