Sunil Tatkare: राज-उद्धव ठाकरे यांचा मोर्चा… सुनील तटकरे नेमकं काय म्हणाले? पहिली प्रतिक्रिया काय?

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे सध्या चांगलेच चर्चेत आहेत. त्यांच्यावर निवडणूक आयोगाने ‘एसआयआर’च्या नावाखाली मतदारांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर कॉकरोच जनता पार्टीने ज्ञानेश कुमार यांना अल्टिमेटम दिला. त्यापाठोपाठ ठाकरे बंधूही एकवटले आहेत. ४ ऑक्टोंबर २०२६ राज आणि उद्धव ठाकरे यांच्या आंदोलनाला राष्ट्रवादी शरद पवार गटाकडून ही उपस्थिती लावली जाणार असल्याची माहिती समोर आली. यावर आता राष्ट्रावादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे खासदार सुनील तटकरे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

सुनील तटकरे यांनी नुकताच पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी 4 ऑक्टोबरला होणाऱ्या मोर्चावर प्रतिक्रिया दिली आहे. “ते कसं आहे लोकशाही आहे. या राज्यामध्ये आणि देशामध्ये पाहिलं तर इंडिया आघाडीच्या नावाने सगळे राजकीय पक्ष एनडीएच्या विरोधात लोकसभेची निवडणूक लढली होती. त्यानंतर 2024ची लोकसभा निवडणुक या देशामध्ये भारतीय जनता पक्षा आणि इतर मित्र पक्षाने आम्ही दादांच्या राष्ट्रवादी पक्ष सहभागी होता. कालही होता, आजही आहे. पंतप्रधान नरेंद्र यांच्या नेतृत्वा खालचं सरकार तिथे आहे. आज आपण पाहिलं तर राज्यातील महाविकास आघाडी असेल किंवा देशातील कुप्री असेल त्याच्यामध्ये सर्व राजकीय पक्ष आहेत. स्वाभाविकपणे ती एनडीए विरुद्ध युपीए, राज्यात महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी असा जो वैचारिक लढा आहे त्याचा तो भाग आहे” असे सुनील तटकरे म्हणाले.

पुढे ते म्हणाले की, मला असे वाटते की मुख्यनिवडणुक आयोग आयुक्त आणि त्याचबरोबर भारतीय निवडणूक आयोगाने या संदर्भामध्ये काही बातम्या आल्या होत्या त्या संदर्भामध्ये स्पष्टीकरणात्मक एक निवेदन जारी केले आहे. शेवटी या देशातील राजकीय विरोधक आहेत, शेवटी प्रत्येक राजकीय पक्षामध्ये आपापल्या विचारधारेमध्ये स्थापन झाले आहेत. अशा वेळी विरोध त्यांची भूमिका घेऊ शकतात. निवडणुक आयोग एक स्वायुत्त संस्था आहे. त्या स्वायुक्त संस्थेच्या कुठल्याही कारभारामध्ये सरकारचा हस्तक्षेप त्याठिकाणी नसतो. पण तरीसुद्धा विरोधकांना त्याबाबतीत लोकशाहीच्या माध्यमातून भूमिका मांडायचा प्रयत्न सुरु असेल तो प्रयत्न ते करु शकतात. पण एक बिनवाद पणा आहे की ज्या वेळेला निवडणुक आयोगाने याबाबत स्पष्टीकरण दिलं त्याचे अवलोकन करुन त्या संदर्भामध्ये त्यांना अधिक माहिती हवी असेल तर तो लोकशाहीमध्ये मागण्याचा अधिकार राहू शकतो.