सर्वांना सोबत घेऊन चालणे आवश्यक, अविश्वासाचे वातावरण नको, डिलिमिटेशनवर RSS चे मोठे वक्तव्य
भारतात लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांची दर काही वर्षांनी लोकसंख्यानिहाय पुनर्रचना (डिलिमिटेशन) होत असते. या संदर्भात दक्षिणेतील राज्यांमध्ये असंतोष सुरु झाला आहे. या संदर्भात आता आरएसएसचे सह सरकार्यवाह अरुण कुमार यांचे मोठे वक्तव्य समोर आले आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची कर्नाटकातील बंगळुरु येथे तीन दिवसीय चिंतन शिबिर सुरु आहे. चिंतनाचा आज दुसरा दिवस आहे. या दरम्यान, आरएसएसचे सह सरकार्यवाह अरुण कुमार यांनी पत्रकार परिषद घेतली आहे. या परिषदेत बांग्लादेश, डिलिमिटेशन यासारख्या मुद्यांवर भाष्य केले आहे. ते यावेळी म्हणाले की साल २००२ नंतर डिलिमिटेशनला फ्रिज केले होते. मग प्रश्न असा आहे की आता कोणता नवा कायदा आलाय का ?
सह सरकार्यवाह काय म्हणाले?
आरएसएसचे सह सरकार्यवाह अरुण कुमार यांनी मतदार संघ पुनर्रचना संबंधी नाहक आशंका जाहीर केली जात आहे. समाजात सर्वांना सोबत घेऊन जायला हवे,अविश्वास निर्माण करण्यापासून वाचायला हवे. डिलिमिटेशनसाठी कायदा येत असते. आधी देखील मतदार पुर्नरचना कायदा १९७९ बनला होता. त्यानंतर डिलिमिटेशन अॅक्ट २००२ आला. त्यानंतर हा डिलिमिटेशन अॅक्ट फ्रिज केला. मग प्रश्न आहे की आता कोणता नवा कायदा आला का ?
आता जे लोक या मुद्द्यावर चर्चा करीत आहेत त्यांना विचारायला हवे की मतदार पुर्नरचनेआधी लोक संख्या गणना केली जाते. त्यानंतर मतदार संघ पुनर्रचना कायदा येतो. असेही काहीही झालेले नसताना ते या मुद्द्याला का पुढे नेत आहेत? जे लोक मतदार संघ पुनर्रचनेचा मुद्दा उठवत आहेत, त्यांनी आत्मपरीक्षण करायला हवे की ते जे करीत आहेत ते योग्य आहे का ?
भाजपा अध्यक्ष नियुक्ती ?
बीजेपीचा अध्यक्ष कोण होणार यावर खुल खल होत आहे. या विषयी विचारले असतान ते म्हणाले की संघांशी संबंधित ३२ संघटना आहेत, प्रत्येक संघटना स्वतंत्र आणि स्वायत्त आहे. त्यांची स्वत:ची निवडणूक प्रक्रिया आहे. कोणत्याही संघटनेत अध्यक्ष निवडणूकीसाठी संघाशी कोणताही समन्वय होत नाही. आमचा काही त्यांच्याशी वाद नाही.ही निवडणूक प्रक्रीया आहे. थोडा धीर धरा लवकरच परिमाण समोर येतील असेही ते म्हणाले.
आरएसएसीची बैठकीत बांग्लादेशावर प्रस्ताव
आरएसएसच्या या बैठकीत बांग्लादेशासंबंधी प्रस्ताव पास झाला आहे. अरुण कुमार म्हणाले की आरएसएस अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेने प्रस्ताव पारित करुन बांग्लादेशातील हिंदू समाजाच्या सोबत उभे रहाण्याचे आवाहन केले आहे. बांग्लादेशात हिंदुंवर होणारे हल्ल्यांना राजकारणाशी जोडायला नको. युनायटेड नेशन यांनी या समस्येची दखल घ्यावी अशी मागणी पुढे आली आहे.
आम्ही डिलिमिटीशनच्या विरुद्ध नाही, पण….- स्टॅलिन
चेन्नईत डिलिमिटीशन संदर्भात तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखाली एक बैठक सुरु आहे. डिलिमिटीशनच्या संदर्भात सध्याच्या लोकसंख्येच्या हिशेबाने मतदार संघात पुनर्चरना करायला नको. आम्ही डिलिमिटीशनच्या विरोधात नाही, परंतू आम्हाला निष्पक्ष आणि पारदर्शक मतदार पुनर्रचना हवी आहे असे एम.के. स्टॅलिन यांनी म्हटले आहे.
