“हा तर न्यायव्यवस्था गिळण्याचा प्रयत्न, कायदामंत्री, राजीनामा द्या!”, सामनातून केंद्र सरकारवर टीकास्त्र
आजच्या सामनाच्या अग्रलेखातून केंद्र सरकार आणि विशेषत: किरेन रिजिजू यांच्यावर टीका करण्यात आली आहे...
मुंबई : आजच्या सामनाच्या अग्रलेखातून केंद्र सरकार आणि विशेषत: किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) यांच्यावर टीका करण्यात आली आहे.”सरकारे येतील व जातील, पण राष्ट्राचे स्तंभ मोडून पडता कामा नयेत. आज तरी ‘कॉलेजियम’ प्रणाली हाच देशाचा कायदा आहे व कायद्याचे पालन व्हायलाच हवे. लोकांनी कायद्याचे पालन करायचे, कायदा न पाळणाऱ्यांना सरकारने तुरुंगात पाठवायचे व देशाच्या कायदामंत्र्यांनी मात्र कायद्याच्या बाबतीत लक्ष्मणरेषा ओलांडायची! अशा कायदामंत्र्यांना पदावर राहण्याचा अधिकार नाही”, असं सामनात (Saamana Editorial) म्हणण्यात आलं आहे.
“सर्व यंत्रणा एखाद्या अजगराप्रमाणे गिळल्यावर आता न्यायालयेदेखील गिळण्याची केंद्र सरकारची भूमिका लोकशाही, स्वातंत्र्य व घटनेच्या विरोधात आहे. कायदामंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, असे हे प्रकरण आहे!”, असं म्हणत सामनातून केंद्र सरकारवर टीका करण्यात आली आहे.
ज्यांनी हिंदुस्थानला राज्यघटना दिली ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाचे कायदा मंत्रीपद भूषविले. डॉ. आंबेडकर हे कायद्याच्या बाबतीत सिंह होते. या सिंहाची जागा अलीकडे येऱ्यागबाळ्यांनीच घेतल्यावर जे घडायचे तेच घडताना दिसत आहे. कायदा व स्वातंत्र्य याच्याशी देणेघेणे नसलेल्या किरण रिजीजू या माणसाला सध्या कायदामंत्री नेमण्यात आले आहे. त्यांनी न्यायमूर्तींच्या नेमणुकांसंदर्भात केलेली भाषा हा वादाचा विषय ठरत आहे, असं म्हणत रिजिजू यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आलं आहे.
न्यायालयाचे मालकही आम्हीच आहोत, न्यायमूर्तीही आम्हीच आमच्या मर्जीने नेमू, असेच त्यांना सांगायचे आहे. याबद्दल देशातील कायदेपंडित, विरोधी पक्षाने कायदामंत्री रिजीजू यांचा राजीनामाच मागायला हवा. ‘कायदामंत्री रिजीजू यांनी लक्ष्मणरेषा ओलांडली आहे. त्यांचे न्यायवृंदावरचे भाष्य मर्यादा सोडून आहे,’ असे स्पष्ट मत कायदेपंडित हरीश साळवे यांनी व्यक्त केले. कायदामंत्र्यांनी लक्ष्मणरेषा ओलांडली म्हणजेच त्यांनी न्यायव्यवस्थेत राजकीय हस्तक्षेप सुरू केला आहे हे स्पष्ट दिसते. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. के. कौल यांनी रिजीजू यांच्या वक्तव्यावर नाराजी व्यक्त केली. केंद्र सरकार आणि देशाच्या सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेची अशी टक्कर होणे घातक आहे, असं म्हणत न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यावर आक्रमण होत असल्याचं सामनात म्हणण्यात आलं आहे.
