“आयकर विभागाच्या धाडी म्हणजे राजकीय फंडिंग”, सामनातून तपास यंत्रणांच्या कारवायांवर प्रश्नचिन्ह
सध्या केंद्रीय तपास यंत्रणा सक्रीय आहेत. विविध ठिकाणी धाड सत्र सुरु आहे. या कारवायांवर आजच्या सामनाच्या अग्रलेखातून सवाल उपस्थित करण्यात आले आहेत.
मुंबई : सध्या केंद्रीय तपास यंत्रणा सक्रीय आहेत. विविध ठिकाणी धाड सत्र सुरु आहे. या कारवायांवर आजच्या सामनाच्या अग्रलेखातून सवाल उपस्थित करण्यात आले आहेत. आयकर विभागाच्या धाडी (Income Tax Department Raids) म्हणजे राजकीय फंडिंग आहे, असं सामनात म्हणण्यात आलं आहे. “बुधवारी पडलेल्या आयकर खात्याच्या धाडी निवडणूक आयोगाच्या तक्रारीनुसार मान्यता आणि नोंदणी नसलेल्या राजकीय पक्षांच्या ‘फंडिंग’बाबत असतीलही, पण अशा प्रकारच्या धाडी जनतेच्या दृष्टीने विश्वासार्ह राहिलेल्या आहेत काय?”, असं सामनाच्या अग्रलेखात (Saamana Editorial) म्हणण्यात आलं आहे.
कारवायांवर सामनातून प्रश्नचिन्ह
आयकर विभागाने बुधवारी देशभरात एकाच वेळी धाडी घातल्या. सुमारे 110 पेक्षाही अधिक ठिकाणी हे धाडसत्र राबविले गेले असे सांगण्यात येत आहे. आयकर खाते काय पिंवा इतर यंत्रणा काय, त्यांच्या धाडींमध्ये नवीन काही राहिलेले नाही. रोजच कुठल्या तरी यंत्रणेचे धाडसत्र कुठे ना कुठे सुरूच असते. त्यातही गेल्या सात-आठ वर्षांत त्यामध्ये एकप्रकारचे सातत्य आणि सूत्र दिसून येत आहे. म्हणजे एखाद्या धाडीचेही एकप्रकारचे ‘कॅम्पेन’ चालविले जाते, असं म्हणत सामनातून तपास यंत्रणांच्या कामकाजावर सवाल उपस्थित करण्यात आले आहे.
कारवाईचा फुगा खूप फुगविला जातो, पण नंतर एकतर हळूहळू त्याच्यातील हवा निघून जाते किंवा कार्डिलिया क्रूझ प्रकरणाप्रमाणे फटकन फुगा फुटतो! अशा अनेक कारवायांचे सरकारचे हेतू स्वच्छ आणि प्रामाणिक नव्हते हे जनतेलाही कळून चुकले आहे. आयकर विभागाची बुधवारची कारवाई म्हणे ‘राजकीय फंडिंग’बाबत होती, अशी टीका सामनातून करण्यात आली आहे.
2014 नंतर सलग दुसऱ्यांदा केंद्रात सत्तेत बसलेल्या आणि साम, दाम, दंड, भेद अशी सगळी आयुधे वापरत अनेक राज्यांमध्ये सत्तारूढ झालेल्या भाजपच्या संपत्तीत मागील काही वर्षांत 22 टक्के वाढ झाली आहे तर प्रमुख पक्षांच्या पक्षनिधीत घट झाली आहे, असं सामनात म्हणण्यात आलं आहे.
बुधवारी पडलेल्या आयकर खात्याच्या धाडी निवडणूक आयोगाच्या तक्रारीनुसार मान्यता आणि नोंदणी नसलेल्या राजकीय पक्षांच्या ‘फंडिंग’बाबत असतीलही, पण अशा प्रकारच्या धाडी जनतेच्या दृष्टीने विश्वासार्ह राहिलेल्या आहेत काय?, असं प्रश्नचिन्ह सामनातून उपस्थित करण्यात आलं आहे.
