Abdul Sattar : टीईटी प्रकरणानंतर नव्या वादात सत्तार, निवडणुक प्रतिज्ञापत्रावरुन चौकशीचे आदेश, नेमके प्रकरण काय?
निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात पूर्ण माहिती न दिल्याप्रकारणी चौकशीचे आदेश तर सिल्लोड प्रथमवर्ग न्यायालयाने दिले आहेत. विशेष म्हणजे याकरिता दोन महिन्याची मुदत असणार आहे. त्यामुळे सत्तार यांना त्यांचे म्हणणे हे दोन महिन्यामध्ये सादर करावे लागणार आहे. मध्यंतरी टीईटीच्या घोटाळ्यातही सत्तार यांचे नाव आले आहे. मात्र, यामध्ये त्यांचा संबंध नसल्याचे पत्र शिक्षण उपसंचालकाने दिल्यानंतरही या प्रकरणी सुनावणी सुरु आहे.
औरंगाबाद : बंडखोरी आणि त्यानंतर सत्ता स्थापन झाल्यावर सर्वकाही सुरळीत होईल असा काय तो कयास (Eknath Shinde) शिंदे गटाचा राहिलेला आहे. शिवाय तसे झालेही, सत्ता स्थापन, मंत्रिमंडळ विस्तार त्यानंतर खाते वाटप आणि आता पावसाळी अधिवेशनही अंतिम टप्प्यात आहे. हे सर्व झाले पण (Abdul Sattar) कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या अडचणी काही कमी होताना दिसत नाहीत. मंत्रीमंडळ विस्ताराच्या पूर्वसंध्येलाच टीईटी प्रकरणात त्यांचाही समावेश असल्याच्या बातम्या समोर आल्या होत्या. त्यावरुन सत्तारांना मंत्रीपद मिळते की नाही अशी स्थिती निर्माण झाली होती. आता ते टळले तर नवीनच प्रकरण सुरु झाले आहे. त्यांनी (Election Affidavit) निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात पूर्ण माहिती न दिल्याप्रकरणी आता न्यायालयाने चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. शिवाय याप्रकरणाचा चौकशीचा अहवाल 60 दिवसांमध्ये सादर करण्याचे आदेश आहेत. कृषीमंत्री पदी असलेले सत्तारांचे नेमके भवितव्य काय हे आता तरी सांगता येणार नाही.
नेमके काय आहे प्रकरण?
शिंदे सरकरामधील अब्दुल सत्तार हे औरंगाबाद जिल्ह्याातील सिल्लोड मतदार संघाचे नेतृत्व करतात. मात्र, निवडणुकीदरम्यान त्यांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात पूर्ण माहिती भरली नसल्याप्रकरणी सामाजित कार्यकर्त्याने याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी सिल्लोड प्रथमवर्ग न्यायालयाने या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. प्रतिज्ञापत्रात सत्तार यांनी संपूर्ण माहिती अदा केलेली नाही. त्यांनी काही माहिती ही लपवून ठेवल्याचा आरोप हा सामाजिक कार्यकर्ते महेश शंकरपेल्ली यांनी केला होता. आता यामध्ये नेमके काय समोर येणर हे पहावे लागणार आहे.
म्हणून पुन्हा तपासणी..!
निवडणुक प्रक्रिया पूर्ण होताच महेश शंकरपेल्ली यांनी याबाबत याचिका दाखल केली होती. निवडणुक आयोगाकडे सादर केल्या जाणाऱ्या प्रतिज्ञापत्रात सर्व माहिती दिली गेली नसल्याचा त्यांचा आरोप होता. त्यावरुन चौकशीचे आदेश यापूर्वीही देण्यात आले होते. पण झालेल्या तपासाबाबत तक्रारदार हे समाधानी नव्हते. त्यामुळे त्यांनी पुन्हा चैकशी करण्यात यावाी अशी मागणी केली होती. आता चौकशीचे आदेश असून लवकरच ही माहिती सादर करावी लागणार आहे.
दोन महिन्यांची असणार मुदत
निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात पूर्ण माहिती न दिल्याप्रकारणी चौकशीचे आदेश तर सिल्लोड प्रथमवर्ग न्यायालयाने दिले आहेत. विशेष म्हणजे याकरिता दोन महिन्याची मुदत असणार आहे. त्यामुळे सत्तार यांना त्यांचे म्हणणे हे दोन महिन्यामध्ये सादर करावे लागणार आहे. मध्यंतरी टीईटीच्या घोटाळ्यातही सत्तार यांचे नाव आले आहे. मात्र, यामध्ये त्यांचा संबंध नसल्याचे पत्र शिक्षण उपसंचालकाने दिल्यानंतरही या प्रकरणी सुनावणी सुरु आहे. पण आता थेट निवडणुकीच्या अनुशंगानेच चौकशीचे आदेश आल्याने त्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.
