CM Eknath Shinde | मुख्यमंत्र्यांसह आमदारांवरील अपात्रतेची सुनावणी 1 ऑगस्टला, मंत्रिमंडळ विस्तार लांबणार? ॲड. उज्ज्वल निकम काय म्हणतात?
ॲड उज्वल निकम म्हणाले, ' कायदेशीर पेचानुसार, आज आमदार अपात्र नाहीत. त्यामुळे किती कुणी रिस्क घ्यावी, तो वैयक्तिक प्रश्न आहे.
मुंबईः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्यासह शिवसेनेच्या 16 आमदारांवरील अपात्रतेच्या कारवाईसंबंधी याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात (Supreme court) सुनावणी झाली. एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) या दोन्ही गटाच्या वकिलांनी आज कोर्टात युक्तिवाद केला. याप्रकरणाची सुनावणी येत्या 01 ऑगस्ट पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राचा मंत्रिमंडळ विस्तार लांबणार का, असा प्रश्न संपूर्ण राज्याला पडला आहे. कारण ज्या आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधीची केस आहे, त्यात स्वतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचाही समावेश आहे. मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधीच बेकायदेशीर आहे, त्यामुळे पुढे मंत्रिमंडळ विस्तार होणार की नाही, असा प्रश्न विचारला जातोय, यावर कायद्याचे तज्ज्ञ ज्येष्ठ वकील उज्वल निकम यांनी स्पष्टीकरण दिलं.
ॲड. उज्वल निकम काय म्हणाले?
कोर्टाच्या पुढील सुनावणीपर्यंत आता महाराष्ट्रातील मंत्रिमंडळ विस्तार लांबणार का, यावर अॅड उज्वल निकम म्हणाले, कायद्याने आणि राज्य घटनेने मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्याला कुठेही हरकत घेतलेली नाही. किंबहुना कायद्याने तशी बंदी पण नाही. त्यामुळे हे प्रकरण चालू असलं तरी मुख्यमंत्री त्यांचा मंत्रिमंडळ विस्तार करू शकतात. रिस्क एवढीच आहे की ज्या16 आमदारांवर अपात्रतेची नोटीस आहे. त्यांच्यावर टांगती तलवार असेल. विधीमंडळाचे नियम आणि राज्य घटनेनुसार, निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीला अपात्र केव्हा करता येतं? तर परिशिष्ट 10 नुसार ज्या वेळेला आमदार स्वतः राजीनामा देतो किंवा व्हिपचं उल्लंघन करतो. त्यावेळेला तो अपात्र समजला जातो. त्यामुळे 16 आमदार अपात्र आहेत, असा ठपका लागत नाही.
16 आमदारांमध्ये मुख्यमंत्र्यांचाही समावेश…
या मुद्दयावर बोलताना उज्वल निकम म्हणाले, ‘ कायदेशीर पेचानुसार, आज आमदार अपात्र नाहीत. त्यामुळे किती कुणी रिस्क घ्यावी, तो वैयक्तिक प्रश्न आहे. विधानसभेच्या अध्यक्षाला अपात्र ठरवण्याचा अधिकार आहे. अध्यक्षांनी अधिवेशन बोलवणं हे कायदेशीर आहे की नाही.. हा मुद्दा वादग्रस्त आहे. कारण अरुणाचल प्रदेशात पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने एकमुखी निर्णय दिला होता की, 163-2 नुसार, त्यांचे अधिकार स्पष्ट करण्यात आले. ज्या विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वासाचा ठराव आला होता.. तो आमदारांना अपात्र ठरवू शकत नाही, असं निरीक्षणही सुप्रीम कोर्टानं दिलं होतं. त्यामुळे अरुणाचलात जो निर्णय दिला, त्याचा विचार केला जाईल… असं निरीक्षण उज्वल निकम यांनी नोंदवलं.
