Shivsena Case : आजची सुनावणी संपली, सत्तासंघर्षावर आता ‘या’ तारखेला पुन्हा सुनावणी, आज काय काय घडलं?

नवी दिल्ली : विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार, राज्यपालांच्या मर्यादा, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा राजीनामा, निवडणूक आयोगाचा निकाल, असे मुद्दे आणि आरोपांच्या युक्तिवादानंतर आजच्या सुप्रीम कोर्टातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी संपली. दुपारी लंच ब्रेकनंतर सुरु झालेल्या सुनावणीत ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनुसिंघवी यांनी मोठी मागणी केली. अरुणाचल प्रदेशातील नबाम रबिया केसच्या निकालाप्रमाणे घड्याळ्याचे काटे उलटे फिरवून पुन्हा एकदा आधीचं सरकार आणलं जावं, अशी मागणी ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनुसिंघवी यांनी केली. सिंघवी यांच्या युक्तीवादानंतर पुढील सुनावणी पुढच्या आठवड्यात मंगळवारी २८ फेब्रुवारी रोजी होईल, असे कोर्टाच्या वतीने सांगण्यात आले. या आठवड्यातील तिन्ही दिवस ठाकरे गटाच्या वकिलांकडून युक्तिवाद करण्यात आला. पुढील आठवड्यातदेखील ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी हे सुरुवातीला त्यांची बाजू मांडतील.

राजीनामा दिला, अधिकार गमावला

सुप्रीम कोर्टात आज महत्त्वाचा मुद्दा सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केला. उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला, त्यानंतरच त्यांनी पुढचे अधिकार गमावले, अशी टिप्पणी कोर्टाने केली. तुम्ही बहुमत चाचणीला सामोरे गेला असता, ३९ आमदारांनी हरला असता तरीही आम्ही ती बहुमत चाचणी रद्द केली असती. त्यामुळे आम्ही परिस्थिती जैसे थे कशी करणार, असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने उपस्थित केला. यावर ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी उत्तर दिलं. जे झालं ते आम्ही बदलू शकत नाही, असं ते म्हणाले.

राज्यपालांनी नैतिकता पाळायला हवी होती

ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सुरुवातीच्या सुनावणीत राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. तसंच अभिषेक मनुसिंघवी यांनीही राज्यपालांच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला. अपात्रतेचा मुद्दा निकाली निघाल्यानंतरच राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा निर्णय घ्यायला हवा होता, असे कपिल सिब्बल म्हणाले. तर त्या वेळी राज्यपालांनी घेतलेली बहुमत चाचणी चुकीची असल्याचा दावा सिब्बल यांनी केला.

‘अजूनही आमच्याकडे बहुमत’

आजही महाविकास आघाडीकडे बहुमत आहे, असा दावा कपिल सिब्बल यांनी सुप्रीम कोर्टात केला. भाजपचं संख्याबळ फक्त १०६ आहे. तर शिंदे फडणवीसांकडे १२७ जणांचं बहुमत नाही. शिवसेनेचे ५५, काँग्रेसचे ४४ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ५४ यांची बेरीज करून १०६ तसेच अन्य १४ अपक्षांचा आम्हाला पाठिंबा असल्याचा दावा कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात केला.

‘निवडणूक आयोगाने पक्षपात केला’ तर निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षाचा निकाल एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने देताना पक्षपाती पणा केल्याचा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी सुप्रीम कोर्टात केला. आयोगाने शिवसेना पक्षासंबंधी निर्णय देताना जी कागदपत्र ग्राह्य धरली, त्यावरच सिब्बल यांनी आक्षेप घेतला. शिंदे गटाच्या वतीने १९ जुलै रोजी याचिका दाखल करण्यात आली. मात्र त्यात २७ जुलैच्या बैठकांचे मुद्दे पुरावा म्हणून लावण्यात आले. हे दोन्ही कागदपत्र आयोगाकडे आहेत. २७ तारखेच्या मीटिंगमध्ये काय होईल हे १९ तारखेच्या मीटिंगमध्येच त्यांना कसं कळलं, असा सवाल कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला.