शिवसेनेची सुप्रीम कोर्टात याचिका, काँग्रेसचा बडा नेता सेनेची खिंड लढवणार

मुंबई : महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवटीच्या दिशेने हालचाली सुरु असताना, शिवसेनेने सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला आहे. सत्तास्थापनेचा दावा करण्यासाठी पुरेसा अवधी न दिल्यामुळे शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल हे शिवसेनेची बाजू मांडणार आहेत, अशी माहिती शिवसेना नेते अॅड. अनिल परब (Shivsena in Supreme Court against Governor) यांनी दिली.

शिवसेनेने सत्तास्थापनेच्या दाव्यासाठी राज्यपालांकडे तीन दिवसांचा वेळ वाढवून मागितला होता. मात्र राज्यपालांनी त्याला नकार दिला. शिवसेनेने त्यावर आक्षेप घेत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. आपल्याला किमान तीन दिवसांचा अवधी देण्याची मागणी शिवसेनेने केली आहे. आजच्या आज सुनावणी घेण्याची मागणी शिवसेनेने केली आहे.

महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस, शिवसेना सुप्रीम कोर्टात 

‘राज्यपालांनी आम्हाला केवळ 24 तासांचा वेळ दिला. मात्र सर्व पक्षांच्या पाठिंब्याची पत्रं, आमदारांच्या सह्या, कागदपत्रांची जुळवाजुळव, किमान सामायिक कार्यक्रम राबवण्यासाठी हा कालावधी अपुरा आहे.राज्यपालांनी आपल्या अधिकारात सत्तास्थापनेचा दावा करण्यासाठी पक्षाला पुरेसा वेळ द्यायचा असतो’ असं अनिल परब यांनी ‘टीव्ही9 मराठी’शी बोलताना सांगितलं.

शिवसेनेकडून पक्षकार म्हणून अनिल परब यांनी याचिका केली आहे. माजी केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल हे शिवसेनेची बाजू मांडणार आहेत. त्यामुळे काँग्रेस आणि शिवसेना यांच्या आघाडीचं सरकार महाराष्ट्रात येणार का, हे अद्याप अस्पष्ट असलं, तरी इथे सेना-काँग्रेस एकत्र आल्याचं पाहायला मिळत आहे.

गेल्या दोन दिवसांत काय घडलं?

शिवसेनेला सत्तास्थापनेचा दावा करण्यासाठी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी सोमवारी संध्याकाळी साडेसात वाजेपर्यंतची वेळ दिली होती. मात्र शिवसेनेला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्याची पत्रं सादर करता आली नाहीत. त्यामुळेच राज्यपालांनी विधानसभेमध्ये निवडून आलेला तिसरा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून राष्ट्रवादीला सत्तास्थापनेचं निमंत्रण दिलं आहे. आज (मंगळवारी) रात्री साडेआठ वाजेपर्यंत राष्ट्रवादीला सत्तास्थापनेचा दावा करण्यासाठी वेळ देण्यात आला आहे.

शिवसेनेची सोबत येण्याची इच्छा नसल्याचं सांगत भाजपने रविवारी सत्ता स्थापन करण्यास असमर्थता दर्शवली होती. त्यानंतर राज्यपालांनी शिवसेनेला सत्तास्थापनेचा दावा करण्यासाठी संधी दिली. शिवसेनेला पाठिंब्यासाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्याची गरज लागली. मात्र दिल्लीमध्ये काँग्रेस हायकमांडच्या बैठकांचं सत्र सुरु होतं. त्यातच झालेल्या दिरंगाईमुळे शिवसेनेला केवळ सत्तास्थापनेचा दावा करता आला, मात्र बहुमतासाठी लागणारी दोन्ही पक्षांची पाठिंबा पत्रं राज्यपालांकडे सादर करता आली (Shivsena in Supreme Court against Governor) नाहीत.