महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस, शिवसेनेची सुप्रीम कोर्टात याचिका

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील सत्तास्थापनेचा तिढा सुटत नसल्याने अखेर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Governor Bhagat Singh Koshyari) यांनी केंद्राकडे राष्ट्रपती राजवटीची  (President Rule in Maharashtra) शिफारस केली आहे. राज्यपालांनी (President Rule in Maharashtra)  सत्तास्थापनेसाठी सर्वात आधी मोठा पक्ष असलेल्या भाजपला सत्तास्थापनेचं निमंत्रण दिलं होतं. मात्र भाजपने त्याला नकार दिला. त्यानंतर राज्यपालांनी दुसऱ्या क्रमाकांचा पक्ष शिवसेनेला आवताण दिलं होतं. शिवसेनेने काल रात्री राज्यपालांची भेट घेऊन, सत्तास्थापनेचा दावा केला. मात्र आवश्यक संख्याबळ दाखवण्यासाठी राज्यपालांकडे वेळ मागितला. पण राज्यपालांनी त्याला नकार दिला. मग राज्यपालांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसला निमंत्रण दिलं. राष्ट्रवादी काँग्रेसला आज रात्री 8.30 पर्यंतची मुदत दिली आहे. मात्र त्याआधीच राज्यपालांनी राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली आहे.

राज्यपालांची शिफारस

राज्यपालांनी संविधानाच्या कलम 356 नुसार, महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केली आहे.  संविधानाच्या कलम 356 नुसार, एखाद्या राज्यातील प्रशासन घटनात्मक पद्धतीने चालत नसल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते.

Raj Bhavan Press Release 12.11.2019 3.16 PM pic.twitter.com/qmlQA6ghBR

— Governor of Maharashtra (@maha_governor) November 12, 2019

राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय?

भारताच्या राज्यघटनेत कलम 352 ते 360 ही आणीबाणीशी संबंधित आहेत. यामध्ये 3 प्रकारच्या आणीबाणी आहेत. 1)राष्ट्रीय आणीबाणी, 2)आर्थिक आणीबाणी, 3) राष्ट्रपती राजवट. कलम 356 नुसार राज्यातील प्रशासन घटनेनुसार चालत नसल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची तरतूद केली जाते. तसेच ज्या राज्यातील सरकार केंद्राच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करते, अशा ठिकाणी राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाते. हा निर्णय केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्याने घेतला जातो. त्यासाठी राज्यपाल यासाठी लागणारा अहवाल राष्ट्रपतींना सोपवतात आणि त्यानंतर राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा करण्यात येते.

शिवसेनेची कोर्टात याचिका

दरम्यान, एकीकडे राज्यावर राष्ट्रपती राजवटीच्या हालचाली सुरु असताना, शिवसेनेने कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला आहे . शिवसेनेने सत्तास्थापनेच्या दाव्यासाठी राज्यपालांकडे वेळ वाढवून मागितला होता. मात्र राज्यपालांनी त्याला नकार दिला. शिवसेनेने त्यावर आक्षेप घेत, सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. शिवसेनेने त्यासाठी सुप्रीम कोर्टातील वकील आणि काँग्रेस नेते- माजी मंत्री कपिल सिब्बल यांच्याशी फोनवरुन चर्चा केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

शिवसेनेने राज्यपालांच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. राज्यपालांनी आम्हाला केवळ 24 तासांचा वेळ दिला. मात्र 24 तासात सर्व प्रक्रिया पार पाडणे शक्य होत नाही. राज्यपालांनी वेळ न दिल्याने आम्ही याचिका दाखल केली आहे. शिवसेनेकडून पक्षकार म्हणून अनिल परब यांनी याचिका केली आहे. माजी केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल हे शिवसेनेची बाजू मांडणार आहेत, अशी माहिती शिवसेना नेते अनिल परब यांनी दिली.

राज्यपालांनी भाजपला 48 तास दिले मात्र अन्य पक्षांना केवळ 24 तासांचा वेळ दिला, हे नैसर्गिक नाही. शिवसेनेने 3 दिवसांचा अवधी मागितला होता, असं अनिल परब म्हणाले.

राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय?

राज्याचा कारभार संविधानानुसार चालणे शक्य नसल्याचा अहवाल संबंधित राज्याच्या राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना दिला किंवा तसा अहवाल नसतानाही राष्ट्रपतींची स्वत:ची तशी खात्री पटली, तरी राष्ट्रपती त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करु शकतात.

निवडणुकीनंतर कोणताही पक्ष बहुमत सिद्ध करु शकला नाही, तर राष्ट्रपती राजवट अटळ असते.

संविधानाच्या कलम 356 नुसार, एखाद्या राज्यातील प्रशासन घटनात्मक पद्धतीने चालत नसल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते.

संविधानाच्या कलम 365 नुसार, एखादे राज्य सरकार केंद्राच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करत असल्यासही त्या संबंधित राज्यात राष्ट्रपती राजवट घोषित करणे शक्य असते.

राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत संसदेची मान्यता मिळवणे आवश्यक असते.

संसदेच्या मंजुरीनंतर सहा महिन्यांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते.

संसदेने पुढील सहा महिन्यांसाठी मान्यता दिल्यास राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी वाढवता येऊ शकतो.

संसदेची मान्यता मिळत असली, तरीही कोणत्याही राज्यात जास्तीत जास्त तीन वर्षापर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू करणे शक्य असते.

राष्ट्रपती राजवटीत न्यायालयीन वगळता राज्याची सर्व सत्ता राष्ट्रपतींच्या हाती असते.

राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी म्हणून बहुतांश वेळा राज्यपालच राज्याचे शासन चालवतात.

राज्यपाल राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या सहाय्याने शासन चालवतात.

राष्ट्रपती राजवटीत संबंधित राज्याच्या विधिमंडळाची कार्ये, अधिकार संसदेकडे सोपवले जातात.

राष्ट्रपती स्वतः आदेश देऊन राज्य सरकारच्या सेवेतील कोणत्याही अधिकाऱ्यांना कारवाई करण्यास सांगू शकतात.

लोकसभेची बैठक नसल्यास राज्याच्या संचित निधीतून पैसा खर्च करण्याचा आदेश राष्ट्रपती त्या कालावधीमध्ये देऊ शकतात.

राष्ट्रपती राजवटीतही उच्च न्यायालयाचे अधिकार अबाधित असतात.

संबंधित राज्याच्या विधानसभेचे विसर्जन करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असतो.

राष्ट्रपती राजवट आणि महाराष्ट्र (What is President’s rule)

महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट दोनवेळा लावण्यात आली होती.

महाराष्ट्रात पहिल्यांदा 1980 मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.

त्यावेळी शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पुलोद सरकार बरखास्त करण्यात आले होते. बरखास्तीनंतर विधानसभेच्या निवडणुका घेण्यात आल्या.

त्यावेळी महाराष्ट्रात 17 फेब्रुवारी 1980 ते 9 जून 1980 पर्यंत राष्ट्रपती शासन लागू करण्यात आले होते.

महाराष्ट्रात दुसऱ्यांदा 2014 मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली.

2014 मध्ये 32 दिवसांसाठी अर्थात 28 सप्टेंबर 2014 ते 31 ऑक्टोबर 2014 या काळात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.

त्यानंतर देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखालील नवं सरकार सत्तेवर येईपर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू होती.

2014 मध्ये राष्ट्रपती राजवट का होती?

2014 मध्ये विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी राजीनामे दिले. राष्ट्रवादी काँग्रेसने पृथ्वीराज चव्हाण सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यानं ते सरकार अल्पमतात आलं. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारत मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर राज्यापालांच्या शिफारशीवरून राज्यात राष्ट्रपती राजवट (What is President’s rule) लागू करण्यात आली.

गेल्या दोन दिवसांत काय घडलं?

शिवसेनेला सत्तास्थापनेचा दावा करण्यासाठी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी सोमवारी संध्याकाळी साडेसात वाजेपर्यंतची वेळ दिली होती. मात्र शिवसेनेला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्याची पत्रं सादर करता आली नाहीत. त्यामुळेच राज्यपालांनी विधानसभेमध्ये निवडून आलेला तिसरा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून राष्ट्रवादीला सत्तास्थापनेचं निमंत्रण दिलं आहे. आज (मंगळवारी) रात्री साडेआठ वाजेपर्यंत राष्ट्रवादीला सत्तास्थापनेचा दावा करण्यासाठी वेळ देण्यात आला आहे.

शिवसेनेची सोबत येण्याची इच्छा नसल्याचं सांगत भाजपने रविवारी सत्ता स्थापन करण्यास असमर्थता दर्शवली होती. त्यानंतर राज्यपालांनी शिवसेनेला सत्तास्थापनेचा दावा करण्यासाठी संधी दिली. शिवसेनेला पाठिंब्यासाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्याची गरज लागली. मात्र दिल्लीमध्ये काँग्रेस हायकमांडच्या बैठकांचं सत्र सुरु होतं. त्यातच झालेल्या दिरंगाईमुळे शिवसेनेला केवळ सत्तास्थापनेचा दावा करता आला, मात्र बहुमतासाठी लागणारी दोन्ही पक्षांची पाठिंबा पत्रं राज्यपालांकडे सादर करता आली नाहीत.

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक 2019 पक्षीय बलाबल 

भाजप – 105 शिवसेना – 56 राष्ट्रवादी – 54 काँग्रेस – 44 बहुजन विकास आघाडी – 03 प्रहार जनशक्ती – 02 एमआयएम – 02 समाजवादी पक्ष – 02 मनसे – 01 माकप – 01 जनसुराज्य शक्ती – 01 क्रांतिकारी शेतकरी पक्ष – 01 शेकाप – 01 रासप – 01 स्वाभिमानी – 01 अपक्ष – 13 एकूण – 288