EC on Free Gift | नेताजी, शोबाजी पडेल महागात! आमिष दाखवून मताचा जोगावा नकोच, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका, निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेकडे लक्ष
Supreme Court to Election commission | मतदारांना आमिष देणाऱ्या पक्षांची मान्यताच रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सरन्यायाधीस एन. वी. रमणा यांनी या गोष्टींना प्रतिबंध घालण्यासाठी काय उपाय योजना करता येतील, अशी निवडणूक आयोगाला विचारणा केली आहे.
SC to EC on Free Gift | निवडणुकीचा हंगाम (Election season) आला की आमिषांचा नुसता पाऊसच पडत नाही तर अनेक भागात दणादण लुगडं, साड्या, दोनजोडी धोतर, राशन, काही ठिकाणी तर चक्क टिव्ही, पैसे आणि हो एक महत्वाचा मुद्दा राहिलाच की राव, देशीचा पूर वाहतो. गरिब आणि मध्यम वर्गातील मतदारांना अशी आमिषे देऊन (By baiting) रिझवण्यात येते तर श्रीमंत मतदारांची मोठी कामे मार्गी लावून त्यांच्या प्रभावातून मतदान करुन घेण्यात येते. हा निवडणुकीचा ट्रेंडचा झाला आहे. त्यामुळे आमदारकी आणि खासदारकी सोडाच ग्रामपंचायत सदस्याची निवडणूक ही काही आता तोंडाचा खेळ राहिला नाही. त्यासाठी बक्कळ पैसा गाठीशी लागतो. तोच पैसा वाटण्यात जातो. तर या निवडणुकीच्या खेळाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) दाद मागण्यात आली आहे. मतदारांना विविध आमिष दाखवून मताचा जोगवा मागणाऱ्या पक्षांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी केंद्र सरकारला (Central Government) प्रकरणात उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे. तसेच यावर काय उपाय करता येईल याची विचारणा निवडणूक आयोगाकडे (Election Commission) केली आहे. याचिकेवर 3 ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी होईल.
जाहीरनाम्यावर खल
मंगळवारी या प्रकरणात सुनावणी झाली. त्यावेळी निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारकडे चेंडू टोलावला. केंद्र सरकारचं यावर चांगला उपाय करु शकते असे निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी सांगितले. यावर सरन्यायाधीशांनी निवडणूक लढवणाऱ्या पक्षांच्या जाहीरनाम्याबाबत नाराजी व्यक्त करत या जाहीरनाम्यातच सामान मोफत देण्यात येत असल्याचा मुद्दा गंभीर असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. निवडणूक आयोगाच्या वकिलाने याविषयीचा कायदा सक्तीने लागू करण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले.
केंद्राने घोंगडं झटकले
दरम्यान केंद्र सरकारची बाजू अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज यांनी मांडली. या मुद्यावर सक्षमतेने निवडणूक आयोगचं उपाय सांगू शकतो आणि अंमलबजावणी करु शकतो असे त्यांनी सांगितले. घोंगडं झटकण्याच्या विचारात असलेल्या केंद्र सरकारला सरन्यायाधीशांनी पळ न काढण्याचे संकेत दिले. तसेच भारत सरकार या मुद्यावर गांभीर्याने विचार करणार आहात की नाही? केंद्र सरकारने या मुद्यांवर सविस्तर शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश सरन्यायाधीशांनी दिले. तसेच केंद्र सरकारच्या सविस्तर शपथपत्रावर सर्वोच्च न्यायालय मोफत वस्तूंचे वाटप करावे की करु नये याचा निर्णय घेणार असल्याचे स्पष्ट केले.
निवडणूक चिन्हं वाटतानाच तंबी
याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय यांनी सांगितले की, श्रीलंकेत आज जी परिस्थिती उद्धभवली आहे ती, फक्त मोफत वस्तू वाटपामुळेच ओढावली आहे. त्यामुळे मोफत सुविधा देणाऱ्या पक्षांविरोधात कडक कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी याचिकेत केली आहे. निवडणूक आयोग राजकीय पक्षांना चिन्ह वाटप करताना याविषयीची अट घातल्याचे उपाध्याय यांनी सांगितले.
