अनुभवी नेते भेटले…अमोल कोल्हे-छगन भुजबळ भेटीवर सुप्रिया सुळेंची मोठी प्रतिक्रिया
डिलिमिटेशन बिलावरून राजकीय वातावरण तापले असताना खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. अद्याप विधेयक समोर आलेले नसल्याने त्यावर आताच भाष्य करणे योग्य नसल्याचे त्या म्हणाल्या. अमोल कोल्हे आणि छगन भुजबळ यांच्या भेटीची राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू असल्यावरही त्यांनी भाष्य केलं.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार अमोल कोल्हे आणि मंत्री छगन भुजबळ यांच्या भेटीची राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू असतानाच खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या भेटीवर प्रतिक्रिया दिली आहे. राज्यातील अनुभवी नेते एकमेकांना भेटले असतील तर त्यात गैर काय, असा सवाल करत त्यांनी या भेटीचे समर्थन केले. लोकशाहीमध्ये विरोध झाला पाहिजे, मात्र त्याचबरोबर चर्चा होणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे अशा भेटींचे स्वागत केले पाहिजे, अशी भूमिका सुप्रिया सुळे यांनी मांडली.
भेटीत गैर काय? सुप्रिया सुळेंचा सवाल
अमोल कोल्हे आणि छगन भुजबळ यांच्या भेटीबाबत विचारले असता सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, “जे राज्याचे अनुभवी नेते आहेत, ते भेटले असतील तर त्यात गैर काय? लोकशाहीमध्ये विरोध केलाच पाहिजे, पण चर्चा देखील केली पाहिजे. अशा चर्चांचे स्वागत केले पाहिजे.”
दरम्यान, या भेटीमुळे राजकीय चर्चांना उधाण आले असताना सुप्रिया सुळे यांच्या प्रतिक्रियेला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यांनी या भेटीकडे राजकीय संघर्षापेक्षा संवादाच्या दृष्टिकोनातून पाहण्याची भूमिका मांडली.
डिलिमिटेशनवर बिल आल्यानंतरच बोलणार
दरम्यान, खासदार संजय राऊत यांनी डिलिमिटेशन बिलाच्या पार्श्वभूमीवर भाजपकडून खासदारांना 150 कोटी रुपये देऊन विकत घेण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप केला होता. यावर बोलताना सुप्रिया सुळे यांनी अद्याप बिलच आले नसल्याचे सांगितले. “बिल आल्यानंतर त्यावर सविस्तर चर्चा करू. संजय राऊत हे महाराष्ट्राचे मोठे नेते आहेत. त्यांना त्यांचे मत मांडण्याचा अधिकार आहे. मात्र, माझ्याकडे अजून बिल आलेले नाही. मला यासंदर्भात कोणाचा फोनही आलेला नाही,” असे त्या म्हणाल्या.
दुष्काळावरून सरकारला फूड पॅकेजची मागणी
महाराष्ट्रातील दुष्काळाची परिस्थिती गंभीर असल्याचे सांगत सुळे यांनी राज्य सरकारकडे उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर फूड पॅकेज देण्याची मागणी केली. 1972 च्या दुष्काळात अन्नाची कमतरता होती, मात्र पाण्याची टंचाई नव्हती. यंदा मात्र पाण्याचीही कमतरता जाणवत आहे, असे त्या म्हणाल्या. उत्तर प्रदेश सरकार आणि केंद्र सरकारकडून स्वतंत्र फूड पॅकेज दिले जाते. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील गरीब शेतकरी आणि अडचणीत असलेल्या कुटुंबांना मदत देण्याचा उपक्रम राज्य सरकारने राबवावा, अशी विनंती त्यांनी केली. तसेच पुढील वर्षी जून-जुलैपर्यंत पुरेल अशा पद्धतीने पाण्याचे नियोजन करण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.