शेतकरी आंदोलकांवरील गुन्हे शासन मागे घेणार; नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना देणार 50 हजार रुपये अनुदान
शेतकरी समाधानी होण्यासाठी, शेतकऱ्यांना अधिक सक्षम करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. गळीत हंगाम 2021-2022 मधील अतिरिक्त ऊसाचे गाळप करण्यासाठी वाहतूक अनुदान व साखर घट उतारा अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुंबई : विविध मागण्यांसाठी आंदोलनाचा आसूड ओढणाऱ्या बळी राज्याला दिलासा देण्याचे काम राज्य शासनाकडून (State Government) केले जाणार आहे. राज्य शासनाकडून नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना देणार 50 हजार रुपये अनुदान देण्यात येणार असल्याची माहिती आज राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Deputy Chief Minister Ajit Pawar) यांनी दिली. तसेच शेतकरी आंदोलनांतील शेतकऱ्यांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे देखिल मागे घेण्यात येणार असल्याचेही उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले. मात्र यात सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान आणि जिवितहानीसारखे गंभीर गुन्हे वगळण्यात आल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे ज्यांनी आंदोलनावेळी (Farmers Movement) मालमत्तेचे नुकसान आणि जिवितहानीसारखे कृत्य केले आहे त्यांच्यावरील गुन्हे हे मागे घेण्यात येणार नाहीत. तर नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून 50 हजार रुपये अनुदानाचे वाटप 1 जुलै या कृषीदिनापासून करण्यात येणार आहे. कृषीमूल्य आयोगाच्या अध्यक्षांची नेमणूकही लवकरच करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज सांगितले.
अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बैठकीचे आयोजन
पुणतांबा येथील शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीला खासदार सदाशिवराव लोखंडे, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, कृषीमंत्री दादाजी भुसे, दुग्धव्यवसाय विकासमंत्री सुनील केदार, सहकार व पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव आनंद लिमये,महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, रोहयोचे अपर मुख्य सचिव नंद कुमार, सहकार व पणन विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनूप कुमार, कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, जे. पी गुप्ता, किसान क्रांती संघटनेचे प्रतिनिधी सरपंच डॉ. धनंजय धनवटे, सुभाषराव कुलकर्णी, सुहासराव वहाडणे, सुभाष वहाडणे, संगीता भोरकडे, ॲड. विजय सदाफळ, अॅड. चांगदेव धनवटे, धनंजय जाधव, बाळासाहेब चव्हाण, नामदेव धनवटे, विठ्ठलराव जाधव, ॲड मुरलीधर थोरात, अनिल नळे, योगेश रायते, अमोल सराळकर, दत्तात्रय धनवटे, बाळासाहेब भोरकडे, निकिता जाधव आदी मान्यवर उपस्थित होते. साखर आयुक्त शेखर गायकवाड,च अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले हे दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
भरपाई देण्यासंदर्भात निर्णय
यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, शेतकरी जगला तर राज्य जगेल हे लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांच्या हिताचे अनेक निर्णय राज्यशासनाने घेतले आहेत. शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीचा मोठा निर्णय घेण्यात आला. शेतकरी समाधानी होण्यासाठी, शेतकऱ्यांना अधिक सक्षम करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. गळीत हंगाम 2021-2022 मधील अतिरिक्त ऊसाचे गाळप करण्यासाठी वाहतूक अनुदान व साखर घट उतारा अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ईथेनॉल निर्मितीसाठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. यंदा राज्यात ऊसाचे विक्रमी उत्पादन व गाळप झाले असून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा ऊस शिल्लक राहू नये यासाठी शासनाने सर्वतोपरी उपाययोजना केल्या आहेत. यंदाच्या गाळप हंगामात ऊस शिल्लक राहणार नाही. याउपरही जर ऊस शिल्लक राहिला तर शिल्लक ऊसाला भरपाई देण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल.
दूध उत्पादन वाढीसाठी प्रयत्न
दुग्धविकास विभागामार्फत दूध उत्पादन वाढीसाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. कोरोना संकटाच्या काळातही दूध व्यवसायाला मदत करण्यात आली. दूध उत्पादन वाढीसाठी देशी गाईंच्या जातींवर विशेषत्वाने लक्ष केंद्रीत करण्यात येत आहे. दुधाला एफआरपी देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव संबंधीत समितीसमोर ठेऊन अभ्यासाअंती त्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल. कांदाचाळी आणि कोल्ड स्टोअरेजच्या माध्यमातून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना सुविधा देण्यात येत आहेत. कांदा निर्यातीवरील बंदीसंदर्भात ठराव करून तो केंद्रसरकारकडे सादर करण्यात येईल. शेतकऱ्यांना सौरऊर्जा पंपाचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांसाठी कल्याणकारी योजनांबरोबरच संशोधनाला चालना देऊन कृषिविकास साधण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असल्याचेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
बैठकीत महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, कृषीमंत्री दादाजी भुसे, दुग्धव्यवसाय विकासमंत्री सुनील केदार, सहकार व पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनीही संबंधीत विभागामार्फत शेतकऱ्यांच्या हितासाठी घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती दिली.