Ulhas Bapat : राज्यपाल अडवणूक करताहेत, त्यांचे अधिकार ठरवले पाहिजे; उल्हास बापट यांचं मत

राज्यपाल अडवणूक करताहेत, त्यांचे अधिकार ठरवले पाहिजे; उल्हास बापट यांचं मत

Image Credit source: tv9 marathi

पुणे: शिंदे गटाच्या (eknath shinde) आमदरांच्या अपात्रतेवर येत्या 1 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे या प्रकणारकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. या प्रकरणावर कायदेतज्ज्ञांची निरनिराळी मतेही व्यक्त होत आहेत. ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनीही या प्रकरणावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. सध्याच्या राजकीय परिस्थितीसंदर्भात खूप मोठे घटनात्मक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे घटनात्मक पीठ तयार करून हे प्रश्न कायमचे संपवून टाकणं हा सुप्रीम कोर्टाचा (supreme court) उद्देश असायला हवा, असं उल्हास बापट (Ulhas Bapat) यांनी म्हटलं आहे. सध्याच्या परिस्थितीत राज्यपाल खूप मोठ्या प्रमाणात अडवणूक करत आहेत, असं घटनेचा प्राध्यापक म्हणून वाटतं. त्यामुळे राज्यपालांचे अधिकार काय? हे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट करणे गरजेचे आहे, असं मत उल्हास बापट यांनी व्यक्त केलं. ते मीडियाशी संवाद साधत होते.

पक्षांतर बंदीच्या कायद्यामध्ये घटनादुरुस्ती करून बदल करायला हवा किंवा सुप्रीम कोर्टाने याबाबत स्पष्ट भूमिका जाहीर करायला हवी. शिंदे गटाचा जो दावा आहे त्याला या क्षणाला निवडणूक आयोगाची मान्यता मिळालेली नाही. सुप्रीम कोर्टानेही याच्यावर काहीही म्हटलेलं नाही. त्यामुळे शिंदे गटात कायद्याचं स्थान काय हे अजूनही अनिश्चित आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने घटनापीठ स्थापन करून एकदा निश्चित करावं. कारण या घटना यापुढेही वारंवार घडणार आहेत. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने एकदा निर्णय दिला की तो कायदा होतो तो सर्वांना बंधनकारक राहतो, असं उल्हास बापट यांनी म्हटलं आहे. तसेच, शिवसेना कोणाची हे ठरवण्यासाठी आधी निवडणूक आयोगाकडे जावं लागेल. त्यानंतर शेवटी काय बरोबर काय नाही हे सुप्रीम कोर्ट ठरवेल, असंही ते म्हणाले.

अहवालात त्रुटी आहेत, पण

यावेळी त्यांनी ओबीसी आरक्षणावरही प्रतिक्रिया व्यक्त केली. आता जो अहवाल सादर झाला तो सुप्रीम कोर्टाने मान्य केला आहे. हा अहवाल स्वीकारताना सुप्रीम कोर्टाने कठोर भूमिका घेतली असती तर कदाचित तो अहवाल मान्य झाला नसता. मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर सुप्रीम कोर्टाने हा निकाल दिला आहे. त्यामुळे ओबीसींना आता 27 टक्के आरक्षण मिळाले आहे. या अहवालात त्रुटी आहेत हे उघड आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या मागण्यांची 60 ते 70 टक्के पूर्तता या अहवालामध्ये करण्यात आली आहे. असं सांगितलं गेलं. त्यामुळे आता थोडासा लिनियंट व्ह्यू घेऊन हे आरक्षण देण्यात आलेले आहे, असं बापट यांनी सांगितलं.

अहवालातील त्रुटी दूर करता येईल

बांठिया समितीच्या अहवालातील त्रुटी दूर करून पुन्हा एकदा यावर पुनर्विचार करता येईल. येणाऱ्या काळामध्ये जात निहाय जनगणना करणे आवश्यक आहे. ही जात निहाय जनगणना केल्यानंतर शास्त्रीयदृष्ट्या माहिती मिळेल आणि त्यातून पुढे वाद निर्माण होणार नाहीत, असंही त्यांनी सांगितलं.