Maharashtra Crisis: बंडखोरांचं निलंबन पक्कं, रवी नायक खटला, शरद यादव प्रकरणात काय झालं?; सुप्रीम कोर्टाच्या वकिलाने काय सांगितलं?
Maharashtra Crisis: सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी मीडियाशी संवाद साधताना कायदेशीर बाजूंवर प्रकाश टाकला. मी कायदेशीर बाजूंवर प्रकाश टाकणार आहे. मी राजकीय बाबींवर बोलणार नाही.
मुंबई: शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे (eknath shinde) आणि त्यांच्यासोबतच्या 50 आमदारांसाठी डोकेदुखी ठरवणारी बातमी आहे. या सर्व बंडखोरांचं निलंबन पक्कं असल्याचा दावा सर्वोच्च न्यायालयाचे (supreme court) वकील देवदत्त कामत (devdutt kamath) यांनी केला आहे. ते मीडियाशी संवाद साधत होते. यावेळी कामत यांनी संविधानाच्या तरतूदी, रवी नायक खटला, कर्नाटक खटला आणि शरद यादव प्रकरणाचेही दाखले दिले आहेत. शरद यादव यांनी केवळ लालूप्रसाद यादव यांची रॅली अटेंड केल्याने त्यांची खासदारकी गेल्याचंही त्यांनी सांगितलं. यावेळी त्यांनी शिंदे गटाचं नेमकं कुठे कुठं चुकलं त्याची जंत्रीच सादर केली. त्यामुळे शिंदे गटाचं टेन्शन वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. शिवसेनेने आता थेट कायदेशीर सल्लामसलत घ्यायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे शिवसेना अतिगंभीर झाली असल्याचं दिसून येत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी मीडियाशी संवाद साधताना कायदेशीर बाजूंवर प्रकाश टाकला. मी कायदेशीर बाजूंवर प्रकाश टाकणार आहे. मी राजकीय बाबींवर बोलणार नाही. त्याबाबत खासदार अरविंद सावंत बोलतील. मी केवळ काय कायदेशीर बाबी आहेत? त्याबाबतची काय प्रक्रिया आहे? आणि त्याचं स्टेट्स काय आहे? हे तुम्हाला सांगणार आहे. कारण अनेक भ्रम निर्माण केले जात आहेत. त्यामुळे मी फक्त कायदेशीर गोष्टी सांगणार आहे.
रॅलीत गेले म्हणून खासदारकी गेली
शिवसेनेने 16 आमदारांच्या विरोधात संविधानाच्या अनुच्छेद 2 (1) ए च्या 10व्या परिच्छेदानुसार नोटिसा बजावल्या आहेत. पक्षविरोधात बंड केल्यास निलंबित केलं जातं. या प्रकरणी रवी नाईक आणि कर्नाटक सरकार विरोधातील निकाल आहे. अनेक निकाल आहेत. शरद यादव यांनी नितीश कुमार यांच्याविरोधातील लालूप्रसाद यादव यांच्या रॅलीत भाग घेतला होता. लालूंच्या रॅलीत भाग घेतला म्हणून त्यांच्यावर कारवाई केली. त्यांची खासदारकी गेली, असं कामत यांनी सांगितलं.
जुन्याच तरतूदींचा आधार घेत आहेत
भाजपच्या राज्यात आमदार थांबले. भाजपच्या नेत्यांसोबत चर्चा केली. तसेच अनेकपत्रं लिहून त्यांनी पक्ष सोडल्याचं दिसून येतं हे पुरावे आहेत. त्यामुळे अनुच्छेद 2 (1) नुसार कारवाई होते. आमच्याकडे तृतियांश आमदार आहेत. त्यामुळे पक्षांतर बंदी कायदा आम्हाला लागू होत नाही, असं त्यांच्याकडून सांगण्यात येत आहे. पण हे बोलून काहीच फायदा नाही. कदाचित संविधानातील रद्द झालेल्या तरतुदीचा आधार घेऊन ते बोलत असतील. संविधानाताली स्पिलिटची तरतूद रद्द करण्यात आलेली आहे. जोपर्यंत तुम्ही एखाद्या पक्षात विलीन होत नाही, तोपर्यंत त्यांची सुटका नाही, असंही त्यांनी सांगितलं.
कायदा काय सांगतो?
अनुच्छेद 2 (1) ए अंतर्गत पक्ष सोडलेल्यांवर कारवाई करतात. रवि नायक आणि कर्नाटक मॅटरमध्ये काय सांगितलं? खासदार, आमदारांच्या अकृतीने त्यांनी पक्षाविरोधात कार्य केलं तर अनुच्छेद 2 (1) ए लागू होतो. त्यामुळे या आमदारांवर कारवाई अटळ आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
