पाण्याचा पुन्हा बारामती पॅटर्न, फडणवीसांनी रद्द केलेला निर्णय ठाकरे सरकारने बदलला!

बारामती : ठाकरे सरकारने फडणवीसांना आणखी एक दणका देणारा निर्णय बुधवारच्या कॅबिनेट बैठकीत घेतला. फडणवीस सरकारने निरा देवघर आणि गुंजवणी धरणातून (nira deoghar dam water) बारामतीकडे जाणारं पाणी बंद केलं होतं. मात्र महाविकास आघाडी सरकारने तो निर्णय रद्द करुन, निरा उजवा आणि डावा कालव्यातील पाण्याचे समन्यायी वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. (nira deoghar dam water)

काल झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत, निरा देवघर आणि गुंजवणी धरणाचे कालवे कार्यान्वित नसल्यामुळे, शिल्लक राहणारे पाणी निरा उजवा आणि डाव्या कालव्याच्या लाभक्षेत्राला समान पद्धतीने देण्याचा  निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाचा  फायदा दोन्ही कालव्यांच्या क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना होईल, अशी प्रतिक्रिया राज्यमंत्री दत्ता भरणे यांनी दिली.

भाजप सरकारने निरा डावा कालव्याचे बारामती, इंदापूर तालुक्याचे पाणी बंद केले होते, ते महाविकास आघाडीने सुरु करण्याचा निर्णय घेतला.

डाव्या कालव्यात 55 % आणि उजव्या कालव्यात 45% पाणी सोडण्यात येणार आहे. निरा डाव्या कालव्याच्या लाभ क्षेत्रात पुरंदर, बारामती, इंदापूर तालुक्यातील काही गावं येतात, तर उजव्या कालव्याच्या लाभ क्षेत्रात पंढरपूर, सांगोला,खंडाळा,फलटण,माळशिरस तालुक्यांचा समावेश आहे. हे पाणी पिण्यासाठी, औद्योगिक आणि शेतीसाठी उपलब्ध होणार आहे.

“भाजपा सरकारच्या काळात इंदापूर, बारामतीचे पाणी बंद केले होते.  ते आज महाविकास आघाडी सरकराने निर्णय घेत परत दिल्याबद्दल आनंद आहे. मी या निर्णयाचे स्वागत करतो” असे राज्याचे जलसंधारण राज्यमंत्री दत्तात्रेय भरणे म्हणाले.

राज्य सरकारचा नेमका निर्णय काय?

निरा देवघर आणि गुंजवणी धरणाचे कालवे कार्यान्वित नसल्यामुळे विना वापर राहणारे पाणी समन्यायी तत्वावर तात्पुरत्या स्वरुपात निरा उजवा आणि डावा कालवा येथील लाभक्षेत्रास वाटप करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. याचा फायदा दोन्ही कालव्यांच्या क्षेत्रात झालेले नागरीकरण, औद्योगीकरण, कृषीपूरक उद्योग, साखर कारखाने, फळबागांना होईल. या निर्णयाची अधिक माहिती पुढील प्रमाणे-

निरा देवघर धरणाचे काम सन -2007 मध्ये पूर्ण असून 11.73 टीएमसी उपयुक्त पाणीसाठा निर्माण झालेला आहे. गुंजवणी धरणात सन  2018 पासून 3.69 टीएमसी पाणीसाठा निर्मीत झालेला होता. या दोन्ही प्रकल्पांच्या कालव्याची कामे अपूर्ण असल्याने त्यांच्या नियोजित लाभक्षेत्रात पाणी वापर होऊ शकत नाही,ही बाब विचारात घेऊन या पाण्याचा वापर होण्याच्या दृष्टीने या दोन्ही धरणात उपलब्ध होणारे मूळ प्रकल्पाची गरज भागल्यावर शिल्लक राहणारे पाणी निरा डावा कालवा आणि निरा उजवा कालवा यात समन्यायी तत्वावर वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

हे वाटप निरा डावा कालवा 55 % व निरा उजवा कालवा 45 % असे राहील.

या निर्णयामुळे दोन्ही कालव्याच्या लाभक्षेत्रामध्ये समन्यायी तत्वावर 2427 हेक्टर/टीएमसी या प्रमाणात पाणी सिंचनासाठी उपलब्ध होईल. निरा डावा कालव्याच्या लाभक्षेत्रातील पुरंदर व बारामती, इंदापूर तालुक्यातील 37070 हे. लाभक्षेत्राला व निरा उजव्या कालव्याच्या खंडाळा, फलटण, माळशिरस, पंढरपूर सांगोला तालुक्यांच्या 65506 हे. लाभक्षेत्राला फायदा होईल.

आठ तालुक्यातील ग्रामीण / शहरी भागाच्या पाणी पुरवठा सुरळीत होण्यास मदत होईल. निरा उजव्या कालव्याच्या लाभक्षेत्रातील बिगर बारमाही पंढरपूर व सांगोला तालुक्यातील ब्रँच 2 च्या खालील वितरीकांना उन्हाळी हंगामामध्ये सिंचनासाठी व पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध होईल. तसेच या दोन्ही कालव्यांच्या लाभक्षेत्रात झालेले नागरीकरण, औद्योगिकरण आणि परिसरातील कृषीपूरक उद्योग जसे साखर कारखाने, दुग्धव्यवसाय, पोल्ट्री फॉर्म आणि फळबागांवर अवलंबून असणारे उद्योग सुरळीतपणे चालू राहतील.

काय आहे पाणी प्रश्न?

वीर भाटघर धरणाच्या उजव्या कालव्यातून 57 टक्के, तर डाव्या कालव्याद्वारे 43 टक्के पाणी वाटपाचं धोरण 1954 च्या पाणी वाटप कायद्यानुसार ठरलं होतं. त्यानुसार उजव्या कालव्यातून सातारा जिल्ह्यातील फलटण, तर सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस, सांगोला आणि पंढरपूर या तालुक्यांना पाणी मिळत होतं. डाव्या कालव्यातून बारामती आणि इंदापूर तालुक्याला पाणी मिळत होतं. 4 एप्रिल 2007 रोजी शरद पवार आणि तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी 2009 मध्ये पाणी वाटपाचा करार बदलला. त्यामध्ये निरा देवघर धरणातून 60 टक्के पाणी डाव्या कालव्यातून बारामती आणि इंदापूर तालुक्याला आणि 40 टक्के पाणी फलटण, माळशिरस, सांगोला आणि पंढरपूर तालुक्याला देण्याचा निर्णय घेतला. हा करार 3 एप्रिल 2017 पर्यंतचा करण्यात आला होता. करार संपल्यानंतरही हे पाणी बारामतीला जात होतं.

नियमबाह्य पाणी बंद करुन ते पुन्हा फलटण, माळशिरस, सांगोला आणि पंढरपूर तालुक्यांना मिळावे अशी मागणी भाजप खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर आणि माजी खासदार रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे केली होती. तत्कालिन जलसंपदा मंत्री महाजन यांनी जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी याबाबत चर्चा करुन डाव्या कालव्यातून बारामतीला नियमबाह्य जाणारं पाणी कायमचं बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. जून 2019 मध्ये हा निर्णय घेण्यात आला होता.

संबंधित बातम्या  

रणजितसिंह नाईकांची खेळी, बारामतीला जाणारं नियमबाह्य पाणी बंद

बारामती पॅटर्न बदलला, पाण्यासाठी आता संघर्षाची वेळ

पवारांना ऊसासाठी पाणी हवंय, आम्हाला पिण्यासाठी : रणजितसिंह नाईक