अधिवेशनाला दांडी, तुमचे खासदार दिल्लीत जाऊन काय करतात?

विशाल बडे, टीव्ही 9 मराठी, मुंबई : तुमच्या जिल्ह्याचं प्रतिनिधित्व करण्यासाठी तुम्ही खासदाराला निवडून दिल्लीत पाठवता. पण खासदार दिल्लीत जाऊन खरंच तुमचे प्रश्न संसदेत मांडतात का, असा विचार कधी केला नसेल. पण हा विचार करण्याची वेळ आता आली आहे. पीआरएस या संस्थेच्या आकडेवारीनुसार तुम्हाला विचार करायला लावणारं खासदारांच्या कामगिरीचं वास्तव समोर येतंय.

संसदेच्या अधिवेशनात एका मिनिटासाठी अडीच लाख रुपये खर्च येतो. खासदारांना महिन्याला 50 हजार रुपये पगार आणि इतर भत्ते मिळून महिन्याला एक लाख 40 हजार रुपये मिळतात. अधिवेशनाच्या काळात मिळणारा भत्ता हा वेगळाच असतो. पण तुम्ही निवडून दिलेले खासदार खरंच संसदेत तुमचे प्रश्न मांडतात का? ते तुम्हीच पाहा..

पीआरएसच्या आकडेवारीनुसार,

उदयनराजे भोसले – साताऱ्याच्या राष्ट्रवादीच्या खासदारांनी 2014 पासून आतापर्यंत सभागृहात फक्त 28 टक्के हजेरी लावली आहे. शिवाय ना त्यांनी कोणता प्रश्न विचारला, ना एखाद्या चर्चेत सहभाग घेतला.

अशोक चव्हाण – काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण पक्षाच्या कामात एवढे व्यस्त असतात, की त्यांनी सभागृहात फक्त 43 टक्के हजेरी लावली आहे. मात्र गेल्या चार वर्षात त्यांनी एकूण 805 प्रश्न विचारले, तर नऊ चर्चासत्रात भाग घेतला.

प्रीतम मुंडे – बीडच्या खासदार प्रीतम मुंडे यांची सभागृहात फक्त 56 टक्के उपस्थिती आहे. त्यांनी 346 प्रश्न विचारले, तर 31 चर्चासत्रांमध्ये सहभाग घेतला. संसदेतील चर्चासत्रांमध्ये त्यांचा सहभाग हा तुलनेने इतर खासदारांपेक्षा जास्त आहे.

रावसाहेब दानवे – भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांच्या जालन्यात एकही समस्या नाही, असं दिसतंय. कारण, त्यांनी गेल्या चार वर्षात फक्त 100 प्रश्न विचारलेत. त्यांची उपस्थिती 58 टक्के आहे.

संजय जाधव – शिवसेनेचे परभणीचे खासदार संजय जाधव यांची केवळ 58 टक्के हजेरी आहे, त्यातही फक्त 265 प्रश्न त्यांनी विचारलेत.

एकीकडं हजारांच्या संख्येने प्रश्न विचारणारे धनंजय महाडिक, सुप्रीया सुळे आणि विजय सिंह मोहिते पाटलांसारखे राज्यात खासदार आहेत. कोल्हापूरचे खासदार धनंजय महाडिकांनी गेल्या चार वर्षात 1040 प्रश्न उपस्थित केलेत. तर सुप्रीया सुळेंचीही कामगिरी अशीच आहे. मग या तीन खासदारांना हजारो प्रश्न पडतात, तर इतर खासदारांच्या मतदारसंघात समस्याच नाहीत का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

लोकांनी निवडून दिलेले 545 खासदार लोकसभेत आहेत, तर 245 खासदार राज्यसभेत आहेत. या खासदारांवर सरकार जनतेच्या पैशातून कोट्यवधी खर्च करतो. खासदारांना मिळणारा पगार आणि सुविधा पाहिल्या तर तुमच्याही भुवया उंचावतील.

खासदारांना मिळणाऱ्या सुविधा

खासदारांना प्रति महिना 50 हजार रुपये पगार आहे.

मतदारसंघाच्या खर्चासाठी प्रति महिना 45 हजार रुपये मिळतात.

कार्यालयाचा खर्च म्हणून 45 हजार रुपये मिळतात

एकूण एक लाख 40 हजार रुपये एका खासदाराला प्रति महिना मिळतात

वर्षात 34 विमान प्रवास आणि अनलिमिटेड रेल्वे प्रवास, मोफत राहण्याची सुविधा खासदारांना मिळते.

खासदारांना सध्या मिळणारा पगार एक लाख 40 हजार रुपयांवरुन दुप्पट करण्याचा प्रस्ताव संसदेत आणला आहे. याला अर्थमंत्र्यांनी होकार दिला तर आपल्या खासदारांना दोन लाख 80 हजार रुपये महिन्याला मिळतील. आपल्या टॅक्सच्या पैशातून खासदारांच्या जीवाची मुंबई होते, त्याला काही आक्षेप नाही. पण लोकांना एक ना हजारो समस्या आहेत. त्याबाबत सभागृहात एकही प्रश्न न पडणाऱ्या खासदारांचं काय करायचं हे येत्या निवडणुकीत मतदारांनी ठरवण्याची गरज आहे.

(http://www.prsindia.org या वेबसाईटवर देशातील प्रत्येक खासदाराची कामगिरी पाहता येईल)