Eknath Shinde : सचिवांना केवळ अर्धन्यायीक प्रकरणातील अधिकार, मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून अखेर स्पष्टीकरण..!
शिंदे सरकारची स्थापना होऊन महिन्याचा कालावधी लोटला आहे. असे असताना अद्यापही मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नाही. असे असले तरी सध्याचे निर्णय हे मुख्यमंत्रीच घेत आहेत. गेल्या 36 दिवसांमध्ये 42 निर्णय घेण्यात आले आहेत. प्रत्येक खात्यांच्या सचिवांना केवळ अर्धन्यायीक अधिकार आहेत. हे सर्व अधिकार पूर्वीप्रमाणेच मंत्री, मुख्यमंत्री आणि मंत्रीमंडळाकडे आहेत. त्यामुळे सर्व निर्णयप्रक्रिया सचिवांच्या हातामध्ये देण्यात आली आहे असे म्हणणे दिशाभूल करणारे व पूर्णत: चुकीचे आहे.
मुंबई : दोन दिवसांपूर्वी सबंधित (Secretary of the Department) खात्याच्या सचिवांना आता निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले गेल्याचे सांगण्यात आले होते. त्यावरुन मंत्र्यांचे अधिकार आता सचिवांना का? असा सवाल उपस्थित होत होता. मात्र, याबाबत (CM Eknath Shinde) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. अर्धन्यायीक प्रकरणे वगळता मंत्री स्तरावरील कोणतेही अधिकार सचिवांना देण्यात आलेले नाहीत. हे सर्व अधिकार पूर्वीप्रमाणेच मंत्री, मुख्यमंत्री आणि (Cabinet) मंत्रीमंडळाकडेच आहेत. त्यामुळे सर्व निर्णयप्रक्रिया सचिवांच्या हातामध्ये देण्यात आली आहे असे म्हणणे पूर्णत: चुकीचे आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे मंत्र्यांचे अधिकार वेगळे आणि सचिवांना देण्यात आलेले अर्धन्यायीक प्रकरणातील अधिकार हे वेगळे असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे.
सचिवांना नेमके कोणते अधिकार?
मंत्रिमंडळाचा विस्तार लांबणीवर पडत आहे आणि प्रशासकीय निर्णय रखडू नयेत म्हणून अर्धन्यायीक प्रकरणातील विषय मार्गी लावण्यासाठी हे अधिकार सचिवांना देण्यात आले आहेत. हे अधिकार केवळ अर्धन्यायीक म्हणजेच प्रकरणे दाखल करून घेण्याचे व त्यावर सुनावणी घेण्याबाबतचे अधिकार आहेत. मा. उच्च न्यायालयात चालू असणाऱ्या एका जनहित याचिकेमुळे हे अधिकार तात्पुरत्या स्वरुपात देण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे निर्णयप्रक्रियाच सचिवांच्या हातामध्ये असे नाही.
अधिकार हे मंत्रिमंडळाकडेच
शिंदे सरकारची स्थापना होऊन महिन्याचा कालावधी लोटला आहे. असे असताना अद्यापही मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नाही. असे असले तरी सध्याचे निर्णय हे मुख्यमंत्रीच घेत आहेत. गेल्या 36 दिवसांमध्ये 42 निर्णय घेण्यात आले आहेत. प्रत्येक खात्यांच्या सचिवांना केवळ अर्धन्यायीक अधिकार आहेत. हे सर्व अधिकार पूर्वीप्रमाणेच मंत्री, मुख्यमंत्री आणि मंत्रीमंडळाकडे आहेत. त्यामुळे सर्व निर्णयप्रक्रिया सचिवांच्या हातामध्ये देण्यात आली आहे असे म्हणणे दिशाभूल करणारे व पूर्णत: चुकीचे आहे. ज्यावेळेस पूर्ण मंत्रीमंडळ अस्तित्वात असते तेव्हाही आवश्यकतेनुसार काही अर्धन्यायिक सुनावण्यांचे अधिकार सचिवांना किंवा अन्य वरिष्ठ अधिका-यांना दिले जातात.
निर्णय पूर्वीचाच, अंमलबजावणी परस्थितीनुसार
अर्धन्यायीक प्रकरणात काही अधिकार हे सचिवांना असतात. ते आतापासूनच दिले असे नाहीतर पूर्वीपासूनच अर्धन्यायिक सुनावण्यांचे अधिकार सचिवांना किंवा अन्य वरिष्ठ अधिका-यांना दिले गेले आहेत. सध्या निर्माण झालेल्या स्थितीमुळे हे अधिकार त्यांना देण्यात आले आहेत. अधिकार असले तरी मंत्रिमंडळाच्या परवानगीशिवाय ते कोणताच निर्णय घेऊ शकणार नाहीत असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहे. यामध्ये सहकार, महसूल, ग्रामविकास किंवा सामान्य प्रशासनाचा समावेश होतो.
