उद्धव ठाकरे मोदींना भेटणार तर मराठा आरक्षणाचा मार्ग खरंच मोकळा होणार?; वाचा सविस्तर

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उद्या मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार आहेत. त्यामुळे उद्याच्या भेटीकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. (Will Modi-Thackeray meeting resolve Maratha reservation issue?)

उद्धव ठाकरे मोदींना भेटणार तर मराठा आरक्षणाचा मार्ग खरंच मोकळा होणार?; वाचा सविस्तर
cm uddhav thackeray

मुंबई: मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उद्या मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार आहेत. त्यामुळे उद्याच्या भेटीकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. मोदी-ठाकरे भेटीतून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटेल का?, असा सवालही या निमित्ताने केला जात आहे. तर उद्या लगेच प्रश्न सुटणार नसला तरी केंद्रीय पातळीवर या प्रश्नांच्या सोडवणुकीला गती मिळेल, असं राजकीय अभ्यासकांचं म्हणणं आहे. (Will Modi-Thackeray meeting resolve Maratha reservation issue?)

उद्या केवळ चर्चा

ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक विजय चोरमारे यांनी उद्याच्या मोदी-ठाकरे भेटीच्या अनुषंगाने काही निरीक्षणे नोंदवली आहेत. पंतप्रधान मोदी आणि मुख्यमंत्री ठाकरे हे उद्या केवळ मराठा आरक्षणावर चर्चा करतील. लगेच प्रश्न सुटेल असं नाही. त्यातून सूचना उपसूचना येतील. मागासवर्ग आयोगाच्या अंगाने सूचना येतील. उद्या प्रश्न सुटणार नाही, पण प्रश्न सुटण्याच्या दृष्टीने पाऊल टाकणारी ही भेट असेल, असं विजय चोरमारे यांनी सांगितलं.

ही भेट सर्वपक्षीय नेत्यांची असायला हवी होती

पंतप्रधानांची भेट घेणार हे उद्धव ठाकरेंनी आधीच सांगितलं होतं. त्यानुसार ते भेट घेत आहेत. त्यांचं पाऊल चांगलं आहे. कारण हा विषय संसदेच्या पातळीवरचा आहे आणि त्यातून निर्णय घेतला तर मार्ग निघू शकतो. त्या दृष्टीकोनातून ही भेट चांगली आहे. पण ही भेट व्यक्तिगत मुख्यमंत्र्यांची न होता देवेंद्र फडणवीसांसह सर्व पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांची असायला हवी होती. मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय नेत्यांनी पंतप्रधानांकडे मराठा आरक्षणाची मागणी केली असती तर ही संपूर्ण महाराष्ट्राची मागणी आहे, असा मेसेज गेला असता. चांगला संदेश गेला असता. राजकारणाच्या पलिकडे हा विषय चर्चेत आला असता. पण आता श्रेयवादाचं राजकारण सुरू आहे. भाजपचे आंदोलन श्रेयवादासाठी चालंलय आणि यांचंही तेच चाललंय. उद्या सर्व पक्षीय भेट घेतली असती तर श्रेयवादाच्या राजकारणाला मात देता आली असती, असं चोरमारे यांनी स्पष्ट केलं.

हा एका राज्याचा प्रश्न नाही

50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय संसदेच्या पातळीवर घेऊन किंवा त्या संदर्भात केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्टाला बदलत्या परिस्थितीनुसार विनंती करू शकते. त्या दृष्टीने केंद्राची भूमिका महत्त्वाची आहेच. त्या दृष्टीने हा विषय महत्त्वाचा आहे. पण तो अधिक चांगला करता आला असता, असं सांगतानाच हा केवळ एखाद्या राज्याचा मुद्दा नाही. 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढवून मिळवण्याचा आहे. हे देश पातळीवर लागू होणारं सूत्रं आहे. महाराष्ट्रात कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेतला आहे. या मागणीला कोणत्याही समाज घटकांनी विरोध केला नाही, असं त्यांनी नमूद केलं.

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न जटील

राजकीय पत्रकार आणि विश्लेषक विवेक भावसार यांनीही उद्याच्या मोदी-ठाकरे भेटीच्या अनुषंगाने काही मुद्दे उपस्थित केले आहेत. मराठा आरक्षण हा सर्व पक्षांच्या गळ्यातील हड्डी बनला आहे. 50 टक्क्यांच्यावर आरक्षण देता येत नाही असं कोर्ट म्हणतं आणि 50 टक्क्यांच्या आत मराठ्यांना बसवता येत नाही, ही दुखरी नस आहे. तुम्ही ओबीसींचं आरक्षण काढून मराठ्यांना घेतलं किंवा समाविष्ट केलं तर ओबीसी नाराज होतील आणि सरकारला आगीतून निघून फुफाट्यात पडल्यासारखं होईल. मराठ्यांना आरक्षण नाही दिलं तर मराठा आणखी पेटून उठेल. त्यामुळे हा प्रश्न सोडवायचा कसा? हा राज्यासमोरचा प्रश्न आहे. मुख्यमंत्रीपदी उद्धव ठाकरे आहेत की आणखी कोणी आहेत हा प्रश्नच नाही, हा अत्यंत जटील प्रश्न आहे, असं राजकीय पत्रकार आणि विश्लेषक विवेक भावसार यांनी सांगितलं.

घटनात्मक तरतूदीशिवाय प्रश्न मार्गी लागणार नाही

जोपर्यंत संसद घटनात्मक दुरुस्ती करून 50 टक्क्यांच्यावर आरक्षण देण्याची घटनात्मक तरतूद करत नाही, तोपर्यंत हा प्रश्न मार्गी लागेल असं वाटत नाही. म्हणूनच उद्धव ठाकरे यांनी शेवटी मोदींना भेटण्याचा निर्णय घेतला असावा. केंद्राने महाराष्ट्राची मागणी मान्य केली तर त्यांना केवळ महाराष्ट्रापुरता विचार करता येणार नाही. जाट समाज आहे, गुजर समाज आहे. ठिकठिकाणी मधल्या काळात आंदोलने झाली. हा सर्व समाज आरक्षणासाठी आडून बसला आहे. त्यामुळे तुम्हाला सार्वत्रिक निर्णय घ्यावा लागेल, असं भावसार यांनी सांगितलं.

आर्थिक निकषावर आरक्षण हा पर्याय, पण…

हा निर्णय घेताना एकट्या महाराष्ट्राचा विचार करून चालणार नाही. त्यामुळे प्रत्येक मागास जातींना आरक्षण द्यावं लागेल. जर हे आरक्षण 70-75 टक्क्याच्या वर गेलं तर राहिलं काय? त्यामुळे आर्थिक निकषावर आरक्षण देणं, बाकी सर्व आरक्षण रद्द करणं हा त्यावरचा पर्याय दिसू शकतो. परंतु, हा निर्णय घेण्याचं धाडसं कोणतं सरकार दाखवेल हा प्रश्न आहे, असंही ते म्हणाले. (Will Modi-Thackeray meeting resolve Maratha reservation issue?)

 

संबंधित बातम्या:

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मंगळवारी पंतप्रधानांना भेटणार; मराठा आरक्षणावर होणार चर्चा

OBC reservation : आम्ही अडचणीत, मदत करा, छगन भुजबळांचा देवेंद्र फडणवीसांना फोन

संभाजीराजे छत्रपतींचं नेतृत्व मान्यच, त्यांच्या आंदोलनात भाजप सहभागी होणार, चंद्रकांत पाटलांची घोषणा

(Will Modi-Thackeray meeting resolve Maratha reservation issue?)

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI