Maharashtra Government | नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख बहुमत चाचणीत मत देणार का? उत्तर सुप्रीम कोर्टात 5 वाजता मिळणार

मुंबईः महाराष्ट्रातील आघाडी (Mahavikas Aghadi) सरकारला उद्या विधानभवनात बहुमत चाचणीला सामोरं जाण्याचे आदेश राज्यपालांनी (Maharashtra Governor) दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीतील तुरुंगात असलेल्या दोन आमदारांनी या मतदानाला हजर राहण्यासाठी परवानगी द्यावी, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme court) केली आहे. अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी ही मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली आहे. कोर्टानंही हा खटला पटलावर घेतला असून आज संध्याकाळी 5 वाजता यासंबंधी सुनावणी केली जाईल, असं सांगितलं आहे. राज्यपालांनी दिलेल्या बहुमत चाचणीच्या आदेशाला महाविकास आघाडीतील शिवसेनेने आव्हान दिले आहे. ही चाचणी रोखण्यात यावी, अशी मागणी शिवसेनेने केली आहे. शिवसेनेच्या याचिकेवरील सुनावणी संध्याकाळी पाच वाजता होणार आहे. त्याच वेळी मविआचे हे दोन आमदार नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांच्या याचिकेवरही निकाल दिला जाईल, असे कोर्टाने म्हटले आहे. मागील राज्यसभा आणि विधान परिषद निवडणुकीच्या वेळीही नवाब मलिक आणि अनिल देशमुखांनी मतदान करण्याची परवानगी मागितली होती. मात्र कोर्टाने तेव्हादेखील त्यांना परवानगी दिली नव्हती. आता मविआच्या बहुमत चाचणीदरम्यान मलिक आणि देशमुखांना मत देण्याची संधी मिळते की नाही, याकडे सर्वांचं लक्ष आहे.

ED च्या कारवाई प्रकरणी तुरुंगात

नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख हे दोघेही मनी लाँडरींग प्रकरणाशी संबंध असल्याच्या आरोपाखाली अटकेत आहे. अंमलबजावणी संचलनालय अर्थात ईडीतर्फे त्यांच्याविरोधात ही कारवाई सुरु करण्यात आली असून ते सध्या तुरुंगात आहेत. शिवसेनेतून 39 आमदार फुटल्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतात येण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे उद्या बहुमत चाचणी सिद्ध करायची असल्यास शिवसेनेला एक-एक मत अत्यंत महत्वाचं आहे. शिंदे गटाने शिवसेनेच्या 39 सह अपक्षांची साथ असल्याचे म्हटले आहे. शिंदेसेनेत 50 आमदार असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उद्याच्या चाचणीत महाविकास आघाडी फेल ठरणार असं चित्र आहे.

बहुमत चाचणी रोखण्याची मागणी

उद्या 30 जुलै रोजी सकाळी बहुमत चाचणी घेण्याचे आदेश राज्यपालांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिले आहेत. मात्र शिवसेनेच्या 16 आमदारांविरोधात अपात्रतेच्या कारवाईची याचिका सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे. असे असताना राज्यपाल विशेष अधिवेशन बोलावून बहुमत चाचणीचे आदेश कसे देऊ शकतात? राज्यपालांचा हा आदेश बेकायदेशीर असल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे. तसेच सदर याचिकेची सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत बहुमत चाचणी घेण्याची परवानगी दिली जाऊ नये, अशी मागणीही शिवसेनेने केली आहे. सुप्रीम कोर्टात आज संध्याकाळी पाच वाजता याचिकेवर सुनावणी होईल. त्यानंतरच उद्या बहुमत चाचणी होईल की नाही, हे ठरेल.