मंत्रिमंडळाने शपथ घेतली, पण मुख्यमंत्र्यांना मोठा धक्का, ईडीने ठोठावला सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा
झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांची काही दिवसांपूर्वी उच्च न्यायालयाने जामिनावर सुटका केली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या या निर्णया विरोधात ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे पुन्हा हेमंत सोरेन यांच्यासमोरील अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या समोरील अडचणी काही कमी होताना दिसत नाहीत. सोरेन सरकारने विधीमंडळात फ्लोअर टेस्टमध्ये बहुमत मिळवले आहे. हेमंत सोरेन यांच्या मंत्रिमंडळाचाही आज विस्तार करण्यात आला. माजी मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आणि JMM आघाडीच्या इतर 10 नेत्यांनी मंत्री म्हणून शपथ घेतली. अशातच सोरेन सरकारला धक्का देणारी एक बातमी समोर आली आहे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्याविरोधात ईडीने सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश बेकायदेशीर असल्याचे सांगत ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
28 जून रोजी हेमंत सोरेन यांना झारखंड उच्च न्यायालयाने कथित जमीन घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात जामीन मंजूर केला होता. जामीन मिळाल्यानंतर 5 महिन्यांनी सोरेन यांची तुरुंगातून सुटका झाली. सीआयडीने 31 जानेवारी रोजी सोरेन यांना अटक केली होती. अटकेच्या काही काळापूर्वी त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता.
उच्च न्यायालयाने हेमंत सोरेन यांची जामिनावर सुटका करताच मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन यांनी 3 जुलै रोजी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर 4 जुलै रोजी हेमंत सोरेन यांनी राज्याचे 13 वे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. मात्र. अवघ्या चार दिवसानंतर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्याविरोधात ईडीने उच्च न्यायालयाचा जामीन आदेश बेकायदेशीर असल्याचे सांगत ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
उच्च न्यायालयाने हेमंत सोरेन यांच्याविरोधात कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत, असे म्हटले होते. त्यावर ईडीने याचिका दाखल करताना उच्च न्यायालयाची टिप्पणी पक्षपाती असल्याचे म्हटले आहे. ईडीच्यावतीने वकील एसव्ही राजू यांनी हेमंत सोरेन एक प्रभावशाली व्यक्ती असल्याचे सांगत त्यांच्या जामिनाला उच्च न्यायालयात विरोध केला होता. हेमंत सोरेन यांना जामीन मिळाल्यास राज्य यंत्रणा वापरून तपासावर प्रभाव टाकू शकतो असेही वकिलांनी म्हटले होते.
