ZP Elections : इम्पिरिकल डेटा मिळाला नाही आणि निवडणुका धडकल्या तर काय? विजय वडेट्टीवारांनी सांगितला मार्ग
काँग्रेस नेते आणि मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी ओबीसी आरक्षण आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीबाबत मार्ग सांगितला आहे. इम्पिरिकल डेटा उपलब्ध झाला नाही आणि निवडणुका धडकल्या तर अध्यादेश आणला जाईल, असं वडेट्टीवार यांनी जाहीर केलं आहे.
नागपूर : ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबित असताना राज्यातील 5 जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि एका जिल्हा परिषदेची पोटनिवडणूक जाहीर झाली आहे. त्यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण अधिक तापल्याचं पाहायला मिळतंय. विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपकडून राज्य सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला जात आहे. अशावेळी काँग्रेस नेते आणि मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी ओबीसी आरक्षण आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीबाबत मार्ग सांगितला आहे. इम्पिरिकल डेटा उपलब्ध झाला नाही आणि निवडणुका धडकल्या तर अध्यादेश आणला जाईल, असं वडेट्टीवार यांनी जाहीर केलं आहे. (Vijay Vadettiwar’s Indications that ordinance will be brought on backdrop of ZP elections)
सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष आणि भाजपनेही ओबीसी आरक्षणाबाबत भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने निवडणुका जाहीर केल्यामुळे आता सर्वपक्षीय बैठकीत चर्चा करुन निर्णय घेऊ. 5 ऑक्टोबरला मतदान होणार आहे. कोरोनाचं संकट आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय असल्यामुळे कुणाचंही चालत नाही. आमची भूमिका प्रामाणिक नसती तर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात गेले नसतो, असं विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटलंय.
ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश आणण्याचे संकेत
दरम्यान ओबीसी उमेदवार देण्याचा निर्णय सर्व राजकीय पक्षांनी घेतला आहे. केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डेटा दिला नाही. सर्व पक्षीय नेते मिळून यावर मार्ग काढू. सर्व पक्षाने 30 किवा 33 टक्के उमेदवार देण्याची विनंती केली आहे. इम्पिरिकल डेटा उपलब्ध झाला नाही आणि निवडणुका धडकल्या तर अध्यादेश आणू, असं वडेट्टीवार यांनी म्हटलंय. तसंच सर्वांनी ओबीसी उमेदवार दिले तर नुकसान होणार नाही, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
“फक्त बैठकांचं सत्र सुरु, निर्णय मात्र नाही”
तर सह्याद्री अतिथीगृहावर झालेल्या बैठकीत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आरक्षण टिकवण्यासाठी काही उपाय सुचवले होते. त्याची अंमलबजावणी तातडीने केली गेली असती तर आज ही वेळ आली नसती, अशी टीका विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केलीय.
भाजपने ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत सरकारला पूर्ण सहकार्य करण्याचं आश्वासन दिलं आहे. त्याबाबत सरकारमधील मंत्रीही मान्य करतील. पण सध्या सत्ताधाऱ्यांकडून फक्त बैठकांचं सत्र सुरु आहे. देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना दिवसभर बैठका झाल्या की संध्याकाळी एका निर्णयापर्यंत सरकार पोहोचायचं. पण इथे बैठकांची मालिका सुरु आहे, निर्णय मात्र होत नाही, अशी खंतही दरेकर यांनी व्यक्त केलीय.
निवडणूक आयोगाकडून निवडणुकीची तारीख जाहीर
धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम व नागपूर जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांचा स्थगित केलेला निवडणूक कार्यक्रम पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने 5 ऑक्टोबर 2021 रोजी मतदान घेण्यात येणार आहे; तसेच पालघर जिल्हा परिषदेच्या व त्यांतर्गतच्या रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठीदेखील त्याच दिवशी मतदान होईल आणि सर्व ठिकाणी 6 ऑक्टोबर 2021 रोजी मतमोजणी होईल, अशी घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी आज केली.
असा आहे निवडणूक कार्यक्रम
15 सप्टेंबर ते 20 सप्टेंबर अर्ज दाखल करता येणार 21 सप्टेंबर अर्जाची छाननी होणार 29 सप्टेंबर रोजी अर्ज मागे घेता येणार 5 ऑक्टोबरला मतदान 6 ऑक्टोबरला निकाल
किती जागांसाठी निवडणूक
जिल्हा परिषदेच्या 85 जागा पचंयात समितीच्या 144 जगा
इतर बातम्या :
ZP Elections : जिल्हा परिषद निवडणुकांची तारीख जाहीर; आता राज्य सरकार, विरोधी पक्ष काय भूमिका घेणार?
Vijay Vadettiwar’s Indications that ordinance will be brought on backdrop of ZP elections
