राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायदा 2025 ला राष्ट्रपतींकडून मंजुरी, पण बीसीसीआयला दिली अशी सूट, जाणून घ्या
गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत असलेलं राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायदा अखेर मंजूर झाला आहे. त्यामुळे क्रीडाविश्वात मोठे बदल होणार आहे. बीसीसीआयदेखील या कायद्याच्या अंतर्गत येणार आहे. पण काही अटी असणार आहेत. चला जाणून घेऊयात सविस्तर
राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयक 2025 अखेर लागू झालं आहे. क्रीडामंत्री मनसुख मांडवीय यांनी 23 जुलै 2025 रोजी हे विधेयक संसदेत सादर केलं होतं. हे विधेयक 11 ऑगस्ट रोजी लोकसभेत पास झालं. राज्यसभेची 12 ऑगस्टला मंजुरी मिळाली. त्यानंतर राष्ट्रपतींकडे हे विधेयक गेलं होतं. तिथेही या राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायद्याला मंजुरी मिळाली आहे. आता हा कायदा लागू झाला आहे. केंद्र सरकारने जारी केलेल्या राजपत्र अधिसूचनेत स्पष्ट केलं आहे की, राष्ट्रपतींची मंजुरी सोमवारी मिळाली. त्यात म्हंटलं आहे की, ‘संसदेच्या खालील कायद्याला 18 ऑगस्ट 2025 रोजी राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाली आणि ती सामान्य माहितीसाठी प्रकाशित करण्यात आली आहे- राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायदा, 2025’ क्रीडा प्रशासनात पारदर्शकता, जबाबदारी आणि खेळाडूंचं हीत लक्षात घेऊन हा कायदा तयार केला आहे. या कायद्यात अनेक तरतुदी आहेत. चला जाणून घेऊयात नेमकं यात काय आहे. तसेच बीसीसीआयवर याचा काय परिणाम होईल ते…
- मूळ विधेयकात दोन सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. माहिती अधिकाराची व्याप्ती फक्त सरकारी निधी आणि मदतीवर अवलंबून असलेल्या क्रीडा संस्थापुरती मर्यादीत केली आहे. बीसीसीआयला सरकारकडून कोणतीही मदत घेत नसल्याने त्यांना यातून सूट देण्यात आली आहे.
- या कायद्यात राष्ट्रीय क्रीडा संघटनाच्या स्थापनेची तरतूद आहे. राष्ट्रीय ऑलिंपिक समिती आणि राष्ट्रीय पॅरालिंपिक समितीसारख्या संस्थांना राज्य आणि जिल्हा पातळीवर संलग्न युनिट्स स्थापन कराव्या लागतील. तसेच एक नियमावली तयार करावी लागेल. त्याचबरोबर तक्रारींच्या निवारणासाठी समिती स्थापन करावी लागेल.
- राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायद्यात राष्ट्रीय क्रीडा मंडळ स्थापन करण्याची तरतूद आहे. हे क्रीडा मंडळ राष्ट्रीय क्रीडा संघटनांच्या मान्यता आणि त्यांच्या कामकाजावर लक्ष ठेवेल. निवडणूक अनियमितता, आर्थिक अनियमितता यासारख्या मुद्द्यांची चौकशी करेल. जर काही चुकीचे आढळले तर राष्ट्रीय क्रीडा मंडळाला क्रीडा संघटनांची मान्यता रद्द करण्याचा अधिकार असेल.
- राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायद्यांतर्गत राष्ट्रीय क्रीडा न्यायाधिकरण स्थापन करण्याची तरतूद देखील आहे. याला दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार असतील. हे न्यायाधिकरण खेळाडूंच्या निवडीशी संबंधित वाद, महासंघाच्या निवडणुकांशी संबंधित बाबी आणि इतर प्रशासकीय समस्या सोडवेल.
- राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायद्यांतर्गत क्रीडा संस्थांमध्ये अध्यक्ष, सरचिटणीस आणि कोषाध्यक्ष या पदांसाठी आता सलग तीन टर्मची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. कार्यकारी समितीमध्ये सदस्यांची कमाल संख्या 15 पर्यंत मर्यादित असेल.
