WFI row: बैठकीत काय ठरलं? लैंगिक शोषणाचा आरोप असलेल्या बृजभूषण सिंह यांच्यावर कारवाई होणार?

indian wrestlers

नवी दिल्ली: देशातील अव्वल कुस्तीपटू कुस्ती संघाचे अध्यक्ष बृजभूषण सिंह यांच्याविरोधात एकवटले आहेत. त्यांनी बृजभूषण सिंह यांच्यावर अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत. यात लैंगिक शोषणाचाही आरोप आहे. बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, अंशु मलिक, रवि दहिया, सरिता मोर असे अव्वल कुस्तीपटू बृजभूषण सिंह यांच्याविरोधात एकत्र आले आहेत. त्यांनी तात्काळ प्रभावाने भारतीय कुस्ती महासंघ बर्खास्त करण्याची मागणी केली आहे. काल रात्री या कुस्तीपटूंनी केंद्रीय क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकूर यांची भेट घेतली. क्रीडा मंत्र्यांच्या निवासस्थानी झालेली ही बैठक चार तास चालली. पण या बैठकीत कुठलाही ठोस निर्णय होऊ शकला नाही.

एक आरोप अत्यंत गंभीर

सूत्रांच्या माहितीनुसार, शुक्रवारी सकाळी पुन्हा एकदा कुस्तीपटू आणि क्रीडा मंत्र्यांमध्ये बैठक होऊ शकते. ऑलिम्पिक पदक विजेता बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विश्व चॅम्पियनशिप पदक विजेती विनेश फोगाट यांनी बृजभूषण सिंह यांच्या कारभाराविरोधात आरोपांची राळ उठवली आहे. बृजभूषण सिंह यांच्यावर लैंगिक शोषणाचा अत्यंत गंभीर आरोप आहे. जंतर-मंतर येथे या कुस्तीपटूंनी बृजभूषण यांच्याविरोधात आंदोलन केलं.

कुस्तीपटूंची मागणी काय?

या बैठकीत केंद्रीय क्रीडा मंत्र्यांनी कुस्तीपटूंच म्हणण ऐकून घेतलं व धरण आंदोलन समाप्त करण्याच अपील केलं. पण कुस्तीपटू डब्ल्यूएफआय भंग करण्याच्या मागणीवर ठाम होते. शुक्रवारी सुद्धा हे कुस्तीपटू धरणं आंदोलन करु शकतात. सरकार अन्य मुद्यांवर नंतर तोडगा काढू शकते. पण त्याआधी डब्ल्यूएफआयला भंग केलं पाहिजे, असं कुस्तीपटू जवळच्या एका सूत्राने सांगितलं.

बैठकीला कोण हजर होतं?

सरकारकडून कुस्तीपटूंना बैठकीसाठी बोलावलं होतं. यात तीनवेळा राष्ट्रकुलमध्ये पदक विजेती कामगिरी करणारी विनेश फोगाट आणि ऑलिम्पिक कास्यपदक विजेता बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक तिचा नवरा सत्यव्रत कांदियान होते. त्यांनी आपल्या सर्व मुद्यांवर क्रीडा सचिव सुजाता चतुर्वेदी, भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाचे महासंचालक संदीप प्रधान आणि संयुक्त सचिवांसोबत चर्चा केली.

72 तासात मागितलं उत्तर

क्रीडा मंत्रालयाने डब्ल्यूएफआयला 72 तासांच्या आत उत्तर द्यायला सांगितलं आहे. लिखितमध्ये उत्तर मिळत नाही, तो पर्यंत मंत्रालय बृजभूषण यांना राजीनामा देण्यासाठी भाग पाडू शकत नाही. कारण सरकारने स्वत: डब्ल्यूएफआयकडे स्पष्टीकरण मागितलं आहे.