Budget 2025 मध्ये ‘डिजिटल इंडिया’ला मिळेल का गती ? केवळ फोनच नाही तर या गोष्टीही होऊ शकतात स्वस्त

अर्थसंकल्प 2025 येण्यास फारच कमी दिवस शिल्लक राहिले असून, दरवर्षीप्रमाणे यंदाही १ फेब्रुवारीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या नवीन केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 कडून प्रत्येक क्षेत्राला मोठ्या अपेक्षा आहेत. त्याचबरोबर सर्वसामान्यांनाही या अर्थसंकल्पाकडून अनेक अपेक्षा असतात कारण कुठेतरी अर्थसंकल्पाचा थेट परिणाम जनतेच्या आर्थिक बाबींवर होत असतो. कोट्यवधी लोकांसाठी डिजिटल ॲक्सेस मजबूत करण्यासाठी इंटरनेट सेवा आणि स्मार्टफोनच्या किंमती कमी होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे केवळ कंपन्यांनाच नव्हे तर लोकांनाही डिजिटल उत्पादने स्वस्तात मिळेल का हे आता अर्थसंकल्प सादर झाल्यावर समजेल. चला तर मग जाणून घेऊयात कोणत्या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक उत्पादने स्वस्त होणार आहेत?

अर्थसंकल्प 2025मध्ये कोणत्या गोष्टी स्वस्त होऊ शकतात ?

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत, या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांवरील शुल्क कमी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे, कारण काही दिवसांपूर्वी स्मार्टफोन निर्मात्यांनी अर्थ मंत्रालयाला डिव्हाइसमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या भागांवरील आयात शुल्क कमी करण्याची विनंती केली आहे. ड्युटी कमी केली तर फोन स्वस्त होऊ शकतात असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.

इतकंच नाही तर मोबाईलसोबतच स्मार्ट टीव्हीसारख्या इतर इलेक्ट्रिक वस्तूही स्वस्त होऊ शकतात. किमती कमी केल्याने याचा थेट फायदा ग्राहकांना होणार आहे. इंडियन सेल्युलर अँड इलेक्ट्रॉनिक्स असोसिएशनने सरकारकडे इलेक्ट्रॉनिक घटकांवरील शुल्कात कपात करण्याची मागणी केली आहे. असे झाल्यास देशांतर्गत पातळीवर फोन बनवणाऱ्या कंपन्यांना दिलासा मिळेल, कंपन्यांना दिलासा मिळाला तर त्याचा थेट फायदाही ग्राहकांपर्यंत पोहचवता येणार आहे.

स्वस्त टेलिकॉम सेवा

टेलिकॉम क्षेत्रावरील आयात शुल्काबरोबरच युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लिगेशन फंड आणि लायसन्स फी कमी करण्याची मागणी होत आहे. अर्थसंकल्पात कंपन्यांना दिलासा मिळाला तर कंपन्यांकडे पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणुकीसाठी अधिक पैसे असतील, जेणेकरून तुम्हाला स्वस्त टेलिकॉम सेवा मिळू शकतील. बजेटमध्ये फोन, फोनपार्ट्स, स्मार्ट टीव्ही आणि इंटरनेटशी संबंधित कर शुल्क कमी होणार की नाही याची घोषणा अर्थमंत्री या 1 फेब्रुवारीला सादर करत असलेल्या अर्थसंकल्पात समजेल.