परवानगीशिवाय ‘गुगल पे’ भारतात कसं चालतंय? हायकोर्टाचा सवाल

मुंबई : भारतात ऑनलाईन पैशांचा व्यवहार करण्यासाठी सर्वात लोकप्रिय असलेल्या ‘गुगल पे’ या अॅप्लिकेशनवर आता दिल्ली उच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. परवानगी शिवाय ‘गुगल पे’ भारतात कसं चालतंय, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने रिझर्व्ह बँकेला विचारला आहे. उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या एका जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आरबीआय आणि गुगल इंडियाला हा प्रश्न केला. ‘गुगल पे’ भारतात अधिकृत मान्यतेशिवाय काम करत असल्याप्रकरणी ही याचिका दाखल करण्यात आली होती.

उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन आणि न्यायमूर्ती ए.जे. भंभानी यांच्या खंडपीठाने जनहित याचिकेवर सुनावणी दरम्यान ‘गुगल पे’वर प्रश्न उपस्थित केले. “‘गुगल पे’ पेमेंट नियमांचे उल्लंघन करत आहे. भारतात अवैधरित्या सर्रास याचा वापर केला जात आहे. ‘गुगल पे’ला बँकेकडून कुठल्याही प्रकारचं वैध प्रमाणपत्र दिलेलं नाही”, असं या याचिकेत म्हटलं आहे.

उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी आरबीआय आणि गुगल इंडियाला नोटीस बजावली आहे. अभिजीत मिश्रा यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली. 20 मार्चला आरबीआयकडून जारी करण्यात आलेल्या अधिकृत ‘पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर’ या यादीत ‘गुगल पे’ नव्हतं. त्यामुळे अभिजीत मिश्रा यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली.

‘गुगल पे’ काय आहे?

‘गुगल पे अॅप्लिकेशन’ हे एक डिजीटल वॉलेट आहे. याला गुगल कंपनी चालवते. या अॅप्लिकेशनमुळे पैशांची देवाण-घेवाण अगदी एका क्लिकवर होते. हे अॅप्लिकेशन तुम्ही फक्त पैशांच्या व्यवहारासाठीच नाही, तर ऑनलाईन वस्तू खरेदी करण्यासाठी, सिनेमाचं, रेल्वेचं, बसचं तिकीटं खरेदी करण्यासाठी करु शकता. तसेच, तुम्ही कुठलं विजेचं बिल देण्यासाठी, रिचार्ज करण्यासाठी आणि हॉटेलचं बिल भरण्यासाठीही या अॅप्लिकेशनचा वापर करु शकता. भारतात खूप मोठ्या प्रमाणात ‘गुगल पे’चा वापर केला जातो.