हा संविधानाचा विजय! एलॉन मस्कच्या X ला हायकोर्टाचा दणका, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांचे ते ट्वीट व्हायरल

अश्विनी वैष्णव

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ (पूर्वीचे ट्विटर) ची याचिका बुधवारी फेटाळली. एक्सने केंद्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान कायदाला (Information Technology Act) याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. या कायद्यातंर्गत सोशल मीडियावरील आक्षेपार्ह वाटणारा मजकूर हटविण्याचे अधिकार सरकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. त्याला एक्सने कर्नाटक हायकोर्टात आव्हान दिले होते. न्यायालयाच्या निकालानंतर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आनंद व्यक्त केला आणि हा संविधानाचा विजय (Constitution wins) असल्याचे म्हटले.

यापूर्वी न्या. एम. नागप्रसन्ना यांच्या पीठाने सोशल मीडिया नियंत्रण करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. खासकरून महिलांविरोधातील गुन्ह्यांमध्ये अशा नियंत्रणाची गरज आहे. कारण असे केले नाही तर त्यामुळे घटनेने सन्मानाने जगण्याचा जो अधिकार दिला आहे, त्याचे उल्लंघन होत असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

X ने ‘सहयोग’ पोर्टलच्या वैधतेला दिले आव्हान

कर्नाटक हायकोर्टाने X कडून दाखल याचिका नामंजूर केली. या याचिकेत केंद्र सरकारच्या ‘सहयोग’ पोर्टलच्या वैधतेला आव्हान दिले होते. हे केंद्र सरकारचे ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म आहे. त्याआधारे सोशल मीडियावरील आक्षेपार्ह वाटणारा कंटेंट, माहिती हटविण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. एक्स हा प्लॅटफॉर्म अमेरिकेतील आहे. अमेरिकेत X कॉर्प (X Corp) अमेरिकेतील कंटेंट हटविण्याच्या आदेशाचे तंतोतंत पालन करते याकडे कोर्टाने लक्ष वेधले. कारण तिथे कायद्याचे उल्लंघन करणे हा गुन्हा मानण्यात येतो असे कोर्टाने मत व्यक्त केले.

एक्सचे टोचले कान

न्यायमूर्ती नागप्रसन्ना यांनी आपल्या निवाड्यात एक्स या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचे चांगलेच कान टोचले. भारतातील कायद्याविरोधात जर एखादा कंटेंट असेल तर त्याचे पालन करण्यास याचिकाकर्ता (X Social Media Platform) तयार नाही. हे अत्यंत हास्यास्पद आहे. त्यांना कायद्याचे पालन करावे लागले. ही याचिका विचाराधीन सुद्धा नसल्याने ती फेटाळत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

घटनेच्या अनुच्छेद 19 अंतर्गत नागरिकांना विचार स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे घटनादत्त अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. पण याचिकाकर्ता ही संस्था आहे, ती व्यक्ती नाही. अनुच्छेद 19 अंतर्गत जे अधिकार देण्यात आले आहेत. तो नागरिकांच्या अधिकारांचा जाहिरनामा, चार्टर आहे. या कायद्यातंर्गत एक्स अभिव्यक्तीचा दावा करू शकत नाही, असे न्यायालयाने सूतोवाच केले. या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने हे लक्षात ठेवावे की त्यांना जबाबदारीपूर्ण स्वातंत्र्याचे पालन करायचे आहे, असे एक्सचे कान या निवाड्यातून टोचण्यात आले.