पुण्याचं नाव जिजापूर करा, संभाजी ब्रिगेडची मागणी

पुणे : शहरांची नावं बदलण्याची हवा उत्तर प्रदेशातून महाराष्ट्रात पोहोचली आहे. औरंगाबाद आणि उस्मानाबादच्या नामकरणाच्या मागणीनंतर आता विद्येचं माहेरघर पुणे शहराचं नाव बदलण्याची मागणी करण्यात आली आहे. पुण्याचं नाव बदलून जिजापूर करा अशी मागणी संभाजी ब्रिगेडने केली आहे. याबाबतचं पत्र राज्य सरकारला पाठवलं जाणार आहे.

राज्य सरकारने औरंगाबाद जिल्ह्याचे नाव संभाजीनगर, उस्मानाबाद जिल्ह्याचे धाराशीव आणि पुणे शहराचे ‘जिजापूर’ करावं, अशी संभाजी ब्रिगेडची मागणी आहे. पुणे शहराला जिजाऊंचा वसा आणि वारसा असल्यामुळे संभाजी ब्रिगेडकडून मागणी करण्यात आली आहे.

राष्ट्रमाता जिजाऊंनी सोन्याचा नांगर चालवून पुणे शहर वसवले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सर्व खजिना खाली करून आपल्या शेतकऱ्यांना कर्ज मुक्त केलं. म्हणून पुण्याचं नाव ‘जिजापूर’ केलेच पाहिजे, अशी भूमिका संभाजी ब्रिगेडने घेतली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘छत्रपतींचा’ आर्शिवाद घेतलेला आहे, तेव्हा आर्शिवादाला जागावे, अशी अपेक्षा संभाजी ब्रिगेडने व्यक्त केली.

उत्तर प्रदेशात शहरांची नावं बदलण्याचा सपाटा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी लावला आहे. नुकतंच फैजाबाद शहराचं नाव बदलून अयोध्या करण्यात आलं आहे. तर काही दिवसांपूर्वीच अलाहाबादचं नाव प्रयागराज करण्यात आलं होतं. एवढंच नाही, तर यानंतर अनेक शहरांची नावं बदलण्यात येणार असल्याचं बोललं जात आहे.

उत्तर प्रदेशातील या नामकरणाच्या मालिकेनंतर ही हवा आता महाराष्ट्रात पोहोचली आहे. औरंगाबाद आणि उस्मानाबादचं नाव बदलण्याची शिवसेनेची जुनी मागणी आहे. औरंगाबादचं संभाजीनगर, तर उस्मानाबादचं नाव धाराशीव करावं, यासाठी औरंगाबादचे खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी अनेकदा मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी केलेली आहे.

औरंगाबाद महापालिकेत 1988 ला शिवसेनेचे सर्वाधिक नगरसेवक निवडून आले तेव्हा या शहराचं नाव संभाजीनगर करत असल्याची घोषणा बाळासाहेबांनी केली होती. तेव्हापासून सर्व शिवसेनेचे नेते औरंगाबादचा उल्लेख संभाजीनगर असाच करतात. मात्र अधिकृतपणे हे नाव अद्याप बदलू शकलेलं नाही. प्रत्येक महापालिका निवडणुकीत हा प्रचाराचा मुद्दा असतो.

1995 ला युतीचं राज्यात सरकार आल्यानंतर खैरे पालकमंत्री होते, तर विद्यमान विधानसभेचे अध्यक्ष आणि तत्कालीन जालना जिल्ह्याचे पालकमंत्री हरिभाऊ बागडे यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नामकरणाचा प्रस्ताव मांडला. याला सर्व मंत्र्यांनी मंजुरी दिली.

पण मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयाला आव्हान देणारी एक याचिका औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली. शिवसेनेनेही कोर्टात बाजू मांडली आणि कोर्टाने मंत्रिमंडळाचा निर्णय कायम ठेवला. या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं. ही याचिका सुप्रीम कोर्टात अनेक वर्ष प्रलंबित राहिली आणि नंतर ती फेटाळण्यात आली.