सावधान! रोखीने व्यवहार करतायेत?…तर येऊ शकते आयकर विभागाची नोटीस; जाणून घ्या काय सांगतो आयकर कायदा
काळ्या पैशांना प्रतिबंध घालण्यासाठी आयकर विभागाकडून रोखीच्या व्यवहारांवर अनेक बंधने घालण्यात आली आहे. आज आपण या नियमांबाबत माहिती घेणार आहोत.
मुंबई : गावात राहणाऱ्या निखिलच्या मित्रानं त्याच्याकडून दोन लाख रुपये उसने घेतले. उसन्याची परतफेड करताना त्यानं रोख रक्कम (Amount) निखिलच्या बँक खात्यात (Bank account) जमा केली. त्यानंतर निखिलला आयकर विभागाची (income tax department) नोटीस मिळाली . अनधिकृत पैशाला आळा घालण्यासाठी आयकर विभाग रोखीच्या व्यवहारांवर बारीक नजर ठेवून आहे. नियमांनुसार रोखीच्या व्यवहारांवर अनेक निर्बंध आहेत. काही नियम व्यवसायासाठी तर इतर नियम सर्वांसाठी लागू आहेत. एखाद्या व्यक्तीकडून तुम्ही 20 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम घेऊ किंवा देऊ शकत नाही. यामुळे तुमच्या कर दायित्वावर परिणाम होत नाही. मात्र, तुम्ही या मर्यादेपेक्षा जास्त रकमेचा व्यवहार रोखीने केल्यास कर अधिकारी दिलेल्या किंवा प्राप्त झालेल्या रकमेपेक्षा जास्त दंड आकारतात. कर्जाची परफेड करताना नियमातून सूट देण्यात आलीये. एकूण थकबाकी 20,000 रुपयांपेक्षा कमी असल्यास शेवटचा हप्ता रोखीनं देता येतो. 20,000 पेक्षा जास्त एक रुपयाही रोख स्वरुपात देता येत नाही. पण हे निर्बंध गृहकर्जाच्या परतफेडीवर लागू होत नाहीत.
व्यवसायात दहा हजारांची मर्यादा
तुमचा स्वत:चा व्यवसाय असल्यास तुम्हाला दैनंदिन खर्च दहा हजार रुपयांपर्यंत रोखीनं करता येतो. नियमांचं उल्लंघन केल्यास या खर्चावर कर सवलतीचा दावा करता येत नाही, असे कर आणि गुंतवणूक सल्लागार बलवंत जैन म्हणतात. वाहतूक खर्चासाठी दररोज 35,000 रुपयांपर्यंतचे रोख पेमेंट करता येते. त्याचप्रमाणे एखाद्याने मालमत्तेच्या खरेदीसाठी रु. 10,000 पेक्षा जास्त रोख रक्कम दिली असल्यास त्या रक्कमेचा समावेश मालमत्तेच्या घसाऱ्यात करता येत नाही. तुमच्या करपात्र उत्पन्नातील काही भागावर कर कपातीचा दावा करता येतो. रोख पेमेंटवर आयकर कायद्यांतर्गत काही मर्यादा निश्चित केल्या आहेत. आरोग्य विमा खरेदी करताना रोख रक्कम दिल्यास, कलम 80D अंतर्गत तुम्हाला कर कपातीचा लाभ मिळत नाही. अशी माहिती कर सल्लागार बलवंत जैन यांनी दिलीये. त्याचप्रमाणे कलम 80G अंतर्गत देणगी म्हणून 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रोख रकम दिल्यास कर कपातीचा दावा करता येत नाही. हे निर्बंध केवळ दररोजच्या देणगीवर आहेत. एखाद्या व्यक्तीने देणगी म्हणून दिलेल्या एकूण रकमेवर नाहीत.
2 लाखांची मर्यादा
आयकर कायद्याच्या कलम 269ST अंतर्गत, 2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख रकम घेण्यास संपूर्ण बंदी आहे. हे निर्बंध घेणाऱ्यावर लागू आहेत देणाऱ्यावर नाही. एका विशिष्ट व्यवहारासाठी निधी मिळाल्यावर निर्बंध लागू होतात. असे पेमेंट एकाच दिवसात केले जाणे आवश्यक नाही. लग्न समारंभ, प्रवास तसेच इतर प्रसंगी काळ्या पैशाचा वापर रोखण्यासाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे. कर कायद्यानुसार, या रकमेवर कर कपातीसाठी कोणताही दावा करता येत नाही. उदाहरणार्थ, लग्नाच्या रिसेप्शनसाठी केटरर एक किंवा अधिक दिवसांच्या कालावधीत दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम रोखीनं स्वीकारू शकत नाही. सोन्याचे दागिने, घर किंवा प्लॉटच्या विक्रीवर कोणतंही बंधन नाही. परंतु, व्यवहाराचे मूल्य रु. 2 लाखांपेक्षा जास्त असल्यास विक्रेत्याला रोखीने पैसे मिळत नाहीत.
भेट म्हणूनही स्वीकारता येत नाहीत पैसे
त्याचप्रमाणे दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम भेट म्हणून घेता येत नाही. लग्नाच्या वेळी कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याकडून भेट म्हणून दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम घेता येत नाही. भेटीच्या रक्कमेचा समावेश तुमच्या उत्पन्नात केलेला नसतो. या तरतुदींचे उल्लंघन करून भेट घेतल्यास, आयकर अधिकारी प्राप्त रकमे इतकाच किंवा जास्त दंड आकारतात. रोख रक्कम देणाऱ्या व्यक्तीला दंड आकारण्याची कायद्यात तरतूद नाही घेणाऱ्या व्यक्तीला दंड भरावा लागतो. हे कायम लक्षात ठेवा.
