Health Insurance : शाब्बास IRDAI, आरोग्य विम्यातील अस्पृश्यता काढली मोडीत! वाचून तुमचे ही डोळे पाणावतील

नवी दिल्ली : विमा क्षेत्रातील अस्पृश्यता विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (IRDAI) अखेर संपुष्टात आणली. भारतात माणसा माणसात कोणत्याही आधारे भेदभाव करण्यास बंदी असताना विमा कंपन्या मात्र मनमानी करत होत्या. त्यांना प्राधिकरणाने चांगलेच वठणीवर आणले आहे. आरोग्य विमासंदर्भातील एक योजना लवकरात लवकर सुरु करण्याचे निर्देश आयआरडीएआयने सर्वच विमा कंपन्यांना दिले आहे. ही आरोग्य विमा योजना (Health Insurance Scheme) सुरु करणे सर्वच कंपन्यांसाठी अनिवार्य करण्यात आले आहे. आरोग्य विमा क्षेत्रात हे मोठे क्रांतीकारी पाऊल आहे. त्याचा फारसा गाजावाजा झाला नाही. पण या क्षेत्रात लढणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या लढ्याला यश आले आहे. तसेच पीडित लोकांना, वंचित घटकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

IRDAI गेल्या अनेक दिवसांपासून या सेगमेंटमध्ये बदलासाठी प्रयत्न करत होती. वंचित घटकाला त्याचा न्यायहक्क मिळवून देण्यासाठी विमा कंपन्या दाद देत नव्हत्या. अखेर आयआरडीएआयने कार्यवाहीचा बडगा उचलला. त्यानंतर याप्रकरणी संथपणे प्रक्रिया करणाऱ्या विमा कंपन्या हलल्या. त्यांनाही या घटकाचे दुःख उमगले. त्यांनी पण विमा योजना लागू करण्याच्या निर्णयाला होकार दिला आहे. लवकरच या वंचित घटकाला आरोग्य विम्याचे संरक्षण मिळले.

आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की, असे काय सामाजिक हित साधल्या जात आहे, ज्याची जगाला खबर नाही. पण ही गोष्ट फार असाधारण आहे. भारतीय विमा क्षेत्रासाठी हा मैलाचा दगड ठरला आहे. मानसिक आरोग्य ठीक नसलेले, एचआयव्ही, एडस बाधीत, दिव्यांग यांच्यासाठी आरोग्य विमा योजना लागू होत आहे. हा विशेष सेगमेंट लवकरच भारतीय विमा क्षेत्रात सुरु होत आहे. आरोग्य विम्याच्या माध्यमातून या वंचित घटकांना आरोग्यावर होणारा प्रचंड खर्च आता पेलविता येणार आहे. त्यांना अनुदान, मदत, आर्थिक सहाय यावरच अवलंबून राहण्याची गरज नाही. त्यांना आरोग्य विम्याच्या माध्यमातून जगता येईल.

IRDAI ने याविषयीचे एक सूचना जाहीर केली आहे. त्यात त्यांनी विमा कंपन्यांना अशा प्रकारची स्टँड अलोन आरोग्य विमा योजना तात्काळ सुरु करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अशी आरोग्य विमा लागू करण्याविषयी नियमातही मोठा बदल करण्यात आला आहे. विमा अधिनियमात नवीन कलम जोडण्यात आली आहेत. या विमा कंपन्यांना निर्देश देण्यात आले आहे की, त्यांनी योग्य आणि व्यापक विमा पॉलिसी तयार करावी, ज्यामुळे कोणताही घटक वंचित राहणार नाही. त्याला किरकोळ कारणासाठी विमा पॉलिसीपासून वंचित रहावे लागू नये याची खबरदारी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

मानसिक स्वास्थ्य ठीक नसलेले, एचआयव्ही, एडस बाधीत, दिव्यांग यांच्यासाठी आरोग्य विमा योजना लागू होत आहे. त्यासाठी विमा अधिनियमात नवीन कलम जोडण्यात आली आहेत. व्यापक विमा पॉलिसी तयार करण्याचे निर्देश विमा कंपन्यांना देण्यात आला आहे. ही आरोग्य विमा योजना एका वर्षांसाठी लागू असेल. तसेच त्यात विमाधारकांसाठी सवलत देण्याविषयीही चर्चा सुरु आहे.