Medical Licence : दुसऱ्याच्या लायसन्सवर नाही चालविता येणार मेडीकल स्टोअर, भावा! नियम आणणार नाकात दम

नवी दिल्ली : भारताच्या औषधी नियंत्रकांनी (DCGI) आता नियम अधिक कडक करण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यानुसार, आता दुसऱ्याच्या लायसन्सवर (Licence) तुम्हाला कमाई करता येणार नाही. याविषयीचे नियम आता अधिक कडक करण्यात येणार आहे. DCGI ने सर्व राज्यातील औषध नियंत्रक, फार्मसी काऊंसिल ऑफ इंडियाला याविषयीचे पत्र पाठवले आहे. रिटेल मेडिकल स्टोअरमध्ये (Medical Store) फार्मासिस्टने स्वतः असणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाचे (DCGI) डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी यांनी याविषयीची माहिती दिली. त्यानुसार, रिटेल फार्मसी अॅक्ट, 1947 चे कलम 42 (a) आणि ड्रग्स आणि कॉस्मेटिक्स अॅक्ट 1945 च्या नियमानुसार, कारवाई करण्यात येईल.

काय आहे निर्देश?

DCGI ने 9 मार्च रोजी याविषयीचे पत्र सर्व राज्य आणि फार्मसी परिषदेला पाठवले आहे. किरकोळ औषधी दुकान असो वा मोठं औषधी दुकान, या ठिकाणी परवानाधारक औषध विक्रेता जातीने हजर असावा. त्यांच्या देखरेखी खालीच औषधीची विक्री करणे आवश्यक आहे. प्रिसक्रिप्शन अथवा डॉक्टराच्या सल्ल्या व्यतिरिक्त कोणालाही औषधी विक्री करता येणार नाही. त्यासंबंधी नियम कडक करण्यात येणार आहे.

औषधी नियंत्रकांनी मुंबईतील IPA मध्ये राष्ट्रीय महासचिव सुरेश खन्ना यांच्या पत्राचा आधार घेतला आहे. यामध्ये फार्मसी अॅक्ट 1947 चे कलम 42(a) आणि ड्रग्स आणि कॉस्मेटिक्स अॅक्ट 1945 च्या नियमानुसार, कारवाई करण्यात येईल. त्यानुसार देशात लवकरच कडक नियम तयार करण्यात येणार आहे. तसेच त्याच्या अंमलबजावणीसाठी ही एक प्रणाली विकसीत करण्यात येणार आहे.

यापूर्वी गेल्या महिन्यात प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेटिव्ह योजना (PLI) अंतर्गत औषधी विभागाने या क्षेत्रासाठी पहिला हप्त जारी केला. या अंतर्गत, चार निवडक अर्जदारांना औषधी दुकानासाठी 166 कोटी रुपयांच्या प्रोत्साहन रक्कमेचा पहिला हप्ता जारी करण्यात आला. देशातील उच्च दर्जाच्या वैद्यकीय उपकरणांच्या भागांच्या निर्मितीमध्ये स्वावलंबनासाठी हे मोठे पाऊल मानण्यात येते.

केंद्र सरकारच्या आत्मनिर्भर योजनेच्या प्रोत्साहनातंर्गत औषधी विभासाठी 2021 मध्ये पीएलआई योजना सुरु करण्यात आली. PLI योजनेअंतर्गत सहा वर्षांच्या कालावधीत 15,000 कोटींच्या आर्थिक खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 55 अर्जदारांची निवड करण्यात आली आहे, ज्यात 20 सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) यांचा समावेश आहे. आर्थिक वर्ष 2022-2023 हे पीएलआय योजनेसाठी उत्पादनाचे पहिले वर्ष असल्याने, डीओपीने बजेट खर्च म्हणून 690 कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत.