Ration Card: आता घरी बसून बनवू शकता रेशन कार्ड; 11 राज्यांत प्रायोगिक तत्वावर नवी सुविधा सुरु
रेशन कार्ड हे खासगी कामांसह शासकीय कामातही एक महत्त्वपूर्ण कागदपत्र आहे. ते बनवण्यासाठी आता सरकारी कार्यालयात खेटे मारावे लागणार नाहीत. घरी बसल्या बसल्याच रेशन कार्ड बनवता येणार आहे. कॉमन (सामायिक) रजिस्ट्रेशनची ही नवी सुविधा सध्या 11 राज्यांत सुरू करण्यात आली आहे.
रेशन कार्ड (Ration card) हे खासगी कामांसह शासकीय कामातही एक महत्त्वपूर्ण कागदपत्र आहे. त्याचा उपयोग फक्त स्वस्त धान्य मिळण्यासाठीच नव्हे तर इतर कामांसाठीही होतो. त्यामुळे कुटुंबातील सर्व सदस्यांची नावं त्यावर असणे महत्वपूर्ण आहे. सामान्य जनतेला दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने रेशन कार्डासंबंधित एक नवी सुविधा सुरू केली असून आता रेशन कार्ड बनवण्यासाठी लोकांना सरकारी कार्यालयात खेपा माराव्या लागणार नाहीत. यासाठी सरकारतर्फे सामायिक नोंदणी (कॉमन रजिस्ट्रेशनची) (common registration) सुविधा उपलब्ध करून दिली असून सध्या ती 11 राज्यांत प्रायोगिक (in 11 states) तत्वावर सुरू आहे. नंतर ती वाढवण्यात येईल. या सुविधेचा लाभ घेऊन बेघर नागरिक, वंचित, स्थलांतरित आणि अन्य नागरिक त्यांचे रेशन कार्ड सहज बनवू शकतील . रेशन कार्डाचा वापर करून मोफत अन्नधान्यासह इतर सुविधांचाही लाभ घेता येतो.
एका आकडेवारीनुसार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कायद्याअंतर्गत ( NFSA), देशातील जास्तीत जास्त 81.35 कोटी लोकांचा समावेश करता येऊ शकतो. सध्याच्या काळात देशात या कायद्याअंतर्गत 79.77 कोटी लोकांना सब्सिडीवर अन्नधान्य इत्यादी देण्यात येते. उरलेल्या 1.58 कोटी अतिरिक्त लोकांना त्यामध्ये जोडता येऊ शकते. यासाठीच सरकारने रेशन कार्ड बननवण्यासाठी सामायिक नोंदणी सुविधा सुरू केली आहे.
काय आहे सरकारचे म्हणणे?
केंद्र सरकारचे अन्नधान्य सचिव सुधांशन पांडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी कॉमन रजिस्ट्रेशन फॅसिलिटी ( माझे रेशन – माझा अधिकार) (My Ration – My Right) सुरू करण्यात आली. राज्यांची मदत करून जलदरित्या रेशन कारड बनवणे हा त्याचा उद्देश असल्याचे त्यांनी नमूद केले. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कायदा अंतर्गंत येणार्या सुविधांचा लाभ घेता यावा यासाठी , पात्र ठरणाऱ्या लोकांना शोधून त्यांचे रेशन कार्ड बनवण्यात येईल. गेल्या 7-8 वर्षांमध्य, अंदाजे 18-19 कोटी लाभार्थ्यांची सुमारे 4.7 कोटी रेशन कार्डे वेगवेगळ्या कारणांमुळे रद्द करण्यात आली होती, याकडेही सुधांशु पांडे यांनी लक्ष वेधले. यासोबतच पात्र ठरणाऱ्या लाभार्थ्यांना राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांकडून नियमितपणे नवी कार्डेही देण्यात येतात.
कॉमन रजिस्ट्रेशनची ही नवी सुविधा सध्या 11 राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर सुरू करण्यात आली आहे. त्यामध्ये आसाम, गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर, मिझोरम, नारगालँड, त्रिपुरा, पंजाब आणि उत्तराखंड यांचा समावेश आहे. या महिन्याअखेरीसपर्यंत देशातील सर्व 36 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये हा कॉमन प्लॅटफॉर्म सुर करण्यात येणार असून तिथे लोक सहज, सोप्या पद्धतीने रेशन कार्ड बनवून घेऊ शकतात.
काय आहे नवी सुविधा?
घरबसल्या रेशन कार्ड बनवण्याच्या या नव्या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी तुम्ही जिथे राहता, तिथली कागदपत्रे असणे गरजेचे नाही. कॉमन प्लॅटफॉर्मवर तुम्ही स्वत: किंवा दुसऱ्यांच्या मदतीने हा फॉर्म भरू शकता. त्यामध्ये तुम्हाला तुमचे राज्य वा जिथे राहता, त्याची माहिती द्यावी लागेल. त्यानंतर कॉमन प्लॅटफॉर्मद्वारे त्या (संबंधित) राज्याकडे ही माहिती शेअर करण्यात येईल. व त्यानंतर राज्य व कॉमन प्लॅटफॉर्म यांच्याद्वारे व्हेरिफिकेशनचे काम पूर्ण होऊन रेशन कार्ड तयार होईल. त्यामुळे प्रत्येक राज्यात वेगाने सुरू असलेल्या एक राष्ट्र- एक रेशन कार्ड म्हणजेच One Nation – One Ration Card (ON-ORC) या सरकारच्या योजनेलाही बळ मिळेल. सध्या ON-ORC या योजनेत देशातील सर्व 36 राज्यांचा समावेश आहे.
