AQI
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

Income Tax : खुशखबर! डिसेंबरपर्यंत ITR भरल्यास नाही लागणार पेनल्टी

Income Tax : केंद्र सरकारने आयटीआर फाईल करण्यासाठी 31 जुलै 2023 ही अंतिम मुदत निश्चित केली होती. आता 31 डिसेंबरपर्यंत आयकर भरता येतो. पण त्यासाठी 5000 रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे. पण आता त्यात एक आनंदवार्ता आली आहे. केंद्र सरकारने करदात्यांना मोठं गिफ्ट दिलं आहे.

Income Tax : खुशखबर! डिसेंबरपर्यंत ITR भरल्यास नाही लागणार पेनल्टी
| Updated on: Aug 05, 2023 | 10:08 AM
Share

नवी दिल्ली | 05 ऑगस्ट 2023 : प्राप्तिकर रिटर्न (Income Tax Return) फाईल करणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी आहे. केंद्र सरकारने आयटीआर फाईल करण्यासाठी 31 जुलै 2023 ही अंतिम मुदत निश्चित केली होती. आता 31 डिसेंबरपर्यंत आयकर भरता येतो. पण त्यासाठी 5000 रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे. पण आता त्यात एक आनंदवार्ता आली आहे. केंद्र सरकारने करदात्यांना मोठं गिफ्ट दिलं आहे. आता अनेक करदात्यांना 31 जुलैनंतर पण ITR भरल्यानंतर कोणताचा दंड द्यावा लागणार नाही. प्राप्तिकर विभागाने (Income Tax Department) याविषयीचा निर्णय घेतला आहे.

नाही द्यावा लागणार दंड

यावर्षी मुसळधार पावसाने उत्तर भारतातच नाही तर पश्चिम आणि दक्षिण राज्यात हाहाकार माजवला. इंटरनेट, वीज यंत्रणा कोलमडली. त्यामुळे अनेक करदात्यांना वेळेत प्राप्तिकर रिटर्न दाखल करता आला नाही. करदात्यांनी अंतिम मुदत वाढविण्याची विनंती केली होती. पण केंद्र सरकारने ही तारीख वाढवली नाही. सध्या आयटीआर फाईल करणाऱ्या करदात्यांना कोणताच दंड भरावा लागणार नाही, असे आयकर खात्याने स्पष्ट केले.

विलंब शुल्क पण देऊ नका

आयटीआर फाईल केला नसेल तर करदात्यांना दंडाची रक्कम भरावी लागते. सोबतच बिलेटेड आयटीआर फाईल करावा लागेल. पण त्यापूर्वी आयकर खात्याच्या या नियमांवर नजर टाका. या अधिनियमानुसार, डेडलाईन संपल्यानंतर आयटीआर दाखल करण्यासाठी करदात्यांना विलंब शुल्क देण्याची गरज नाही.

कोणाला द्यावा लागणार नाही दंड?

ज्या करदात्यांचे एकूण उत्पन्न मुळ सवलत मर्यादेपेक्षा अधिक नाही, अशा करदात्यांना हा दिलासा मिळाला आहे. त्यांनी उशीरा आयटीआर फाईल केला तरी त्यांना कोणताही दंड द्यावा लागणार नाही. आयकर अधिनियमाच्या कलम 234F मध्ये याविषयीची सवलत देण्यात आली आहे.

5 लाखांपर्यंतीच सूट

नवीन कर प्रणालीत करदात्यांना त्यांच्या वैयक्तिक उत्पन्नावर एकूण 3 लाख रुपयांपर्यंत सवलत मिळते. तर जुन्या कर प्रणालीत बेसिक सवलतीची मर्यादा वेगवेगळी आहे. यामध्ये 60 वर्षांपर्यंतच्या करदात्यांना अडीच लाख रुपयांपर्यंत सवलत मिळते. तर 60 ते 80 वर्षांमधील लोकांसाठी 3 लाख रुपयांपर्यंतची सवलत मिळते. 80 वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या करदात्यांना 5 लाख रुपयांपर्यंत सवलत मिळते.

करदात्यांच्या मदतीसाठी हेल्पलाईन क्रमांक

1800 103 0025 1800 419 0025 +91-80-46122000 +91-80-61464700

या ई-मेलवर करा तक्रार

करदात्यांना पॅन आणि मोबाईल क्रमांकाच्या आधारे orm@cpc.incometax.gov.in वर तक्रार दाखल करता येईल.

याठिकाणी करा संपर्क

एआयएस, टीआयएस, एसएफटीसाठी सुरुवातीला प्रतिक्रिया, ई-अभियान वा ई-पडताळणी विषयीची अडचण, समस्येसाठी 1800 103 4215 या क्रमांकावर कॉल करता येईल.

बहरीनमध्ये जय पवार यांची हळदी, बघा दिमाखदार सोहळ्याचे फोटो
बहरीनमध्ये जय पवार यांची हळदी, बघा दिमाखदार सोहळ्याचे फोटो.
पार्थ पवारांच्या कंपनीचा 42 कोटी भरण्यास नकार, बावनकुळेंनी ठणकावलं
पार्थ पवारांच्या कंपनीचा 42 कोटी भरण्यास नकार, बावनकुळेंनी ठणकावलं.
रविंद्र चव्हाणांकडून समझोता, पण निलेश राणे तयार नाही!
रविंद्र चव्हाणांकडून समझोता, पण निलेश राणे तयार नाही!.
महायुतीतील मतभेद दूर, आगामी निवडणुका एकत्र लढणार! बघा कोण काय म्हणालं?
महायुतीतील मतभेद दूर, आगामी निवडणुका एकत्र लढणार! बघा कोण काय म्हणालं?.
राणीच्या बागेतील दोन्ही वाघांचा मृत्यू, कारण लपवण्याचं कारण काय?
राणीच्या बागेतील दोन्ही वाघांचा मृत्यू, कारण लपवण्याचं कारण काय?.
'अडीच वर्षाचा स्पीड ब्रेकर सोडला, तर गेल्या 11 वर्षात प्रगतीचं...'
'अडीच वर्षाचा स्पीड ब्रेकर सोडला, तर गेल्या 11 वर्षात प्रगतीचं...'.
पुतीन यांची भारताला मोठी ग्वाही अन् रशिया-भारत करारांवर दिला भर
पुतीन यांची भारताला मोठी ग्वाही अन् रशिया-भारत करारांवर दिला भर.
भारत-रशियात महत्त्वपूर्ण करार, PM मोदी म्हणाले आता व्यापारी संबंधाना..
भारत-रशियात महत्त्वपूर्ण करार, PM मोदी म्हणाले आता व्यापारी संबंधाना...
भाजप-ठाकरे सेनेचा कामगार युनियनवरून राडा, वांद्र्यानंतर वरळीत घडल काय?
भाजप-ठाकरे सेनेचा कामगार युनियनवरून राडा, वांद्र्यानंतर वरळीत घडल काय?.
सुट्ट्यांबाबत इंडिगोचे नियम शिथिल, DGCA कडून जारी केलेले नवे आदेश काय?
सुट्ट्यांबाबत इंडिगोचे नियम शिथिल, DGCA कडून जारी केलेले नवे आदेश काय?.