LIC IPO च्या दमदार प्रदर्शनासाठी केंद्र सरकारचा टेकू

LIC IPO News: भारतीय जीवन विमा निगम च्या आयपीओची  (LIC IPO) सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. हा IPO शेअर बाजारात इतिहास रचण्याच्या तयारीत आहे. त्यासाठी सरकारने झाडून सर्व यंत्रणा कामाला लावली आहे. भारतीय गुंतवणुकदारांसोबतच विदेशी थेट गुंतवणुकीकडे सरकारचे डोळे लागले आहेत. विदेशी गुंतवणुकदारांना आकर्षित करण्यासाठी सरकार विदेशी थेट गुंतवणूक धोरणात( FDI ) बदलाचे वारे आणू पाहत आहे. कोणत्याही परिस्थितीत LIC IPO येत्या 3 महिन्यांत आणण्यासाठी सरकारने कंबर कसली आहे. औद्योगिक विकास आणि अंतर्गत व्यापाऱ्याला प्रोत्साहन विभागाचे ( DPIIT)  सचिव अनुराग जैन यांनी याविषयी माहिती दिली. विमा क्षेत्रात विदेशी थेट गुंतवणूक मर्यादा सध्या  74 टक्के आहे. ही गुंतवणूक जीवन विमा निगम कंपनीला लागू नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

टाइम्स ऑफ इंडियाच्या (TIO) अहवालात म्हटल्याप्रमाणे, जैन यांनी सांगितले की, विमा क्षेत्रात  FDI च्या सध्याच्या धोरणाने भारतीय विमा निगम मधील निर्गुंतवणुकीत काडीचीही मदत मिळणार नाही. त्यासाठी या धोरणात बदल करणे आवश्यक आहे. धोरणात आमूलाग्र बदल केला तरच LIC IPO बाजारात दाखल होऊ शकतो.

बैठकांचे सत्र सुरू

FDI नियमांत बदल करण्यासाठी  डिपार्टमेंट ऑफ फायनेंशियल सिस्टम (DFS) आणि सरकारचे निर्गुंतवणूक खाते( DIPAM) यांच्यांत चर्चा सत्र सुरू आहे. याविषयी दोन बैठका झाल्या आहेत.

त्यानंतर DPIIT, DFS, DIPAM यांच्यांत निर्गुंतवणूक धोरणाविषयी सहमती झाली आहे.

FDI धोरणास अनुसरून बदलाचा प्रस्ताव

FDI धोरणास अनुसरून बदलाचा प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे. हा प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे. सध्या FDI नियमांमध्ये बदलासंबंधी चा प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे प्रस्ताव तयार केल्यानंतर तो मंजुरीसाठी कॅबिनेट समोर ठेवण्यात येणार आहे. भारतात व्यवसाय करण्यासाठी अनुकूल वातावरण तयार करणे आणि सोयीसुविधा त्वरित पोहोचविणे यासाठी सरकार प्रयत्नरत आहे त्यासाठी कडक नियम कडक धोरण यामध्ये बदल करण्यास सरकार अनुकूल आहे. या बदलाचा थेट फायदा LIC IPO ला सुद्धा मिळणार आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार  या  जानेवारी शेवटी नियमातील हा बदल लागू करण्यात येईल.

LIC कायद्यात विदेशी थेट गुंतवणूक की संबंधी माहिती नाही

बाजार नियमन मंडळ अर्थात SEBI  नुसार सार्वजनिक योजनेत FPI, FDI या दोघांच्या प्रवेशाला अनुमती आहे सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार,

LIC कायद्यात विदेशी थेट गुंतवणूक की संबंधी कुठलीच माहिती उपलब्ध नाही त्यामुळे एलआयसीच्या आयपीओला सेबीच्या मानदंडांवर खरं उतरावं लागेल. जुलै 2021 मध्ये कॅबिनेटने जीवन विमा निगमचा आणण्यास मंजुरी दिली होती.