महाराष्ट्रातील ‘या’ बँकेवर RBI ची मोठी कारवाई; ग्राहकांना बँकेतून फक्त 5000 रुपयेच काढता येणार

महाराष्ट्रातील 'या' बँकेवर RBI ची मोठी कारवाई; ग्राहकांना बँकेतून फक्त 5000 रुपयेच काढता येणार
रिझर्व्ह बँक

यवतमाळची ही सहकारी बँक आता रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मान्यतेशिवाय कोणतेही पेमेंट किंवा कर्ज किंवा आगाऊ रक्कम देऊ शकत नाही. याशिवाय, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मान्यतेशिवाय, बँक कोणतेही पेमेंट करू शकणार नाही, कोणत्याही व्यवस्थेत सहभागी होणार नाही किंवा ती तिची मालमत्ता विकू किंवा हस्तांतरित करू शकणार नाही. | Babaji Date Mahila Sahakari Bank

टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम

| Edited By: Rohit Dhamnaskar

Nov 09, 2021 | 11:50 AM

नवी दिल्ली: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) यवतमाळ येथील महाराष्ट्रस्थित बाबाजी दाते महिला सहकारी बँकेवर अनेक निर्बंध लादले आहेत. त्यामुळे ग्राहकांना बँकेतून फक्त 5000 रुपयांचीच रक्कम काढता येणार आहे. सहकारी बँकेच्या ढासळत्या आर्थिक स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मध्यवर्ती बँकेने हे पाऊल उचलले आहे. रिझर्व्ह बँकेने एका निवेदनात म्हटले आहे की बँकिंग नियमन कायदा, 1949 अंतर्गत निर्बंध 8 नोव्हेंबर 2021 रोजी व्यवसाय बंद झाल्यापासून सहा महिन्यांसाठी लागू राहतील आणि ते पुनरावलोकनाच्या अधीन आहेत.

यवतमाळची ही सहकारी बँक आता रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मान्यतेशिवाय कोणतेही पेमेंट किंवा कर्ज किंवा आगाऊ रक्कम देऊ शकत नाही. याशिवाय, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मान्यतेशिवाय, बँक कोणतेही पेमेंट करू शकणार नाही, कोणत्याही व्यवस्थेत सहभागी होणार नाही किंवा ती तिची मालमत्ता विकू किंवा हस्तांतरित करू शकणार नाही.

सर्व बचत बँक किंवा चालू खाते किंवा इतर खातेदारांना बँकेची सध्याची रोख स्थिती पाहता त्यांच्या खात्यातून 5,000 रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम काढता येणार नाही, असे निवेदनात म्हटले आहे.

मिल्थ को-ऑपरेटिव्ह बँकेवरील निर्बंध कालावधीत वाढ

RBI ने कर्नाटकातील दावणगेरे येथील मिल्थ को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडवर लादलेले निर्बंध तीन महिन्यांसाठी 7 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत वाढवले ​​आहेत.कर्नाटकातील सहकारी बँकेवर बंदी 26 एप्रिल 2019 रोजी लागू करण्यात आली होती. त्यात वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. गेल्यावेळी निर्बंध 7 नोव्हेंबरपर्यंत वाढवण्यात आले होते.

पाच लाख मिळण्यासाठी आणखी वाट पाहावी लागणार

अडचणीत असलेल्या पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या (पीएमसी बँक) ग्राहकांना पहिल्या लॉटमध्ये 5 लाख रुपयांपर्यंतचे विमा संरक्षण मिळणार नाही. बँक सध्या बहु-राज्य-सहकारी बँक रिझोल्यूशन प्रक्रियेअंतर्गत आहे.

ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) पहिल्या लॉटमध्ये PMC बँक वगळता 20 तणावग्रस्त बँकांच्या ग्राहकांना पैसे देईल. पहिल्या लॉटसाठी 90 दिवसांचा अनिवार्य कालावधी 30 नोव्हेंबर रोजी संपेल.

यापूर्वी महाराष्ट्रातील तीन सहकारी बँकांवर कारवाई

काही महिन्यांपूर्वी रिझर्व्ह बँकेने राज्यातील तीन सहकारी बँकांना दंड ठोठावला होता. यापैकी मोगावीरा सहकारी बँकेला 12 लाख, इंदापुर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेला ((Indapur Urban Cooperative Bank) 10 लाख आणि बारामती सहकारी बँक लिमिटेडला (The Baramati Sahakari Bank Limited) एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. तत्पूर्वी रिझर्व्ह बँकेने नियमांचे पालन न केल्याप्रकरणी गुजरातमधील ध्रांगधरा पीपल्स को-ऑपरेटिव बँकेला दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. याशिवाय, बँक ऑफ इंडिया आणि पंजाब नॅशनल बँकेलाही रिझर्व्ह बँकेने 6 कोटींचा दंड ठोठावला होता.

संंबंधित बातम्या:

आरबीआय नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी, काय आहे विशेष? कोणत्या बॅंकांवर परिणाम होईल?

जास्त जनधन बँक खाती असलेल्या राज्यांतील गुन्ह्यांच्या प्रमाणात घट: एसबीआय

‘या’ बँकेत तुमचं खातं आहे का, नाशिकमधील सहकारी बँकेवर RBI ची मोठी कारवाई


Follow us on

Related Stories

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें