रिअॅलिटी चेक: जीएसटी कक्षेत पेट्रोल-डिझेल; केंद्र-राज्याची नकारघंटा, भाव निम्म्यावर?
केंद्र सरकारद्वारे 1300 वस्तू आणि 500 सेवांचा जीएसटीच्या कक्षेत समावेश केला आहे. सन 2020-21 मध्ये केंद्र सरकारने 11.41 लाख कोटी उत्पन्न याद्वारे प्राप्त केले. समान वर्षासाठी केंद्र सरकारला पेट्रोल-डिझेलपासून 4.5 लाख कोटी रुपये कर रुपात मिळाले.
नवी दिल्ली– गेल्या काही दिवसांपासून पेट्रोल-डिझेल किंमतीचा आलेख चढाच राहिला आहे. किंमतीमध्ये होणाऱ्या वाढीनंतर पेट्रोल-डिझेल जीएसटी कक्षेत आणण्याचा मुद्दा पुन्हा अग्रभागी आला आहे. केंद्र सरकारच्या ठाम भूमिकेनंतर मुद्दा पुन्हा बॅकफूटला गेला आहे. जीएसटीच्या विस्तृत कक्षेत सर्वकाही असताना पेट्रोल-डिझेलचा समावेश का नको? तुमच्या मनातील या प्रश्नाचा गुंता आम्ही सोडविणार आहोत.
जीएसटीच्या कक्षेबाहेर पेट्रोल-डिझेल का?
o केंद्राचं उत्पन्न
o पेट्रोल-डिझेल करावर राज्याचं अवलंबित्व
o इनपुट टॅक्स क्रेडिट
केंद्राचं उत्पन्न:
केंद्राचं गणित समजून घ्या. केंद्र सरकारद्वारे 1300 वस्तू आणि 500 सेवांचा जीएसटीच्या कक्षेत समावेश केला आहे. सन 2020-21 मध्ये केंद्र सरकारने 11.41 लाख कोटी उत्पन्न याद्वारे प्राप्त केले. समान वर्षासाठी केंद्र सरकारला पेट्रोल-डिझेलपासून 4.5 लाख कोटी रुपये कर रुपात मिळाले. पेट्रोल-डिझेलच्या करातून मिळणारं उत्पन्न एकूण जीएसटी उत्पन्नाच्या 40 टक्के आहे. विशेष म्हणजे, जीएसटी संरचरनेत सर्वाधिक कर श्रेणी 28% आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलच्या जीएसटीच्या टॉप श्रेणीत समावेश केला तरी अपेक्षित उत्पन्न मिळणार नाही.
राज्याचं ‘आर्थिक’ इंजिन:
जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर राज्याकडील कर पात्र उत्पन्नाचे स्त्रोत मर्यादित राहिले आहेत. मद्य आणि पेट्रोल-डिझेल ही राज्यांच्या उत्पन्नाची प्रमुख साधने बनली आहेत. सन 2020-21 मध्ये राज्यांना पेट्रोल-डिझेलद्वारे एकूण 2 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न प्राप्त झाले. पेट्रोल-डिझेलवर राज्याचा कर दर ठरविण्याचे सर्वंकष अधिकार राज्य सरकारकडे आहे. त्यामुळे प्रत्येक राज्यासापेक्ष व्हॅटदरामध्ये भिन्नता दिसते.
इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा तिढा
तिसंर कारण जटिल आहे.इनपुट टॅक्स क्रेडिटमुळे जीएसटीच्या कक्षेत पेट्रोल-डिझेल आणण्यावर बंधने आहेत. व्यापाऱ्यांनी व्यवसायावर केलेला खर्च करातून पुन्हा प्राप्त करतात. समजा, एखाद्या व्यापाऱ्याने व्यावसायिक उद्देशासाठी लॅपटॉपची खरेदी केल्यास त्यावर लागू जीएसटी व्यापारी आपल्या जीएसटी बिलातून कपात करतो. पेट्रोल-डिझेलची प्रत्येक व्यवसायात आवश्यकता असते. त्यामुळे सरकार इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा भार कसा उचलेल?
जीएसटीचा चेंडू सरकारच्या कोर्टात
पेट्रोल-डिझेलचा जीएसटी कक्षेतील समावेशावर केंद्र सरकारनं संसदेत स्पष्टीकरण दिलं. पेट्रोल, डिझेलचे दर हे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती, महागाई, कच्च्या तेलावर लावण्यात येणारे आयात शुल्क अशा विविध मुद्द्यांच्या आधारे ठरत असतात. त्यामुळे इंधनाचा समावेश हा जीएसटीच्या कक्षेत करणे हे अवघड काम आहे. जीएसटी परिषदेकडून पेट्रोल. डिझेलचा समावेश हा जीएसटीच्या कक्षेत करावा असा कोणताही प्रस्ताव सादर करण्यात आला नसल्याचे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी म्हटलं आहे.
