Insurance | आता विमा पॉलिसीवर पटकन मिळणार कर्ज..सरकारचा हा उपाय ठरणार रामबाण..

नवी दिल्ली : भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (IRDAI) एक नवीन धोरण स्वीकारले आहे. त्यामुळे आता तुमच्या विमा पॉलिसीवर (Insurance Scheme) झटपट कर्ज (Instant Loan) घेणे आणखी सोप्पं होणार आहे. सरकारने त्यासाठी एक खास प्लॅन तयार केला आहे..

IRDAI ने डिसेंबर 2022 पासून नवीन विमा पॉलिसींसाठी डीमॅट फॉर्मेट करणे बंधनकारक केले आहे. डीमॅट फॉर्मेट करणे म्हणजेच तुमच्या नवीन विमा पॉलिसीच्या सर्व कागदपत्रांचे डिजिटलायझेशन करणे होय. त्यामुळे तुमचा विमाविषयक व्यवहार ऑनलाईन होईल.

IRDA ने पुढील वर्षापर्यंत सर्व जून्या विमा पॉलिसी डिजिटल करण्याचे फर्मान सोडले आहे. विमा कंपन्यांना 7 डिसेंबर 2023 पर्यंत ही नवीन प्रक्रिया करावी लागणार आहे. या कालावधीत कंपन्यांना हा व्यवहार डिजिटल करावा लागणार आहे.

डिजिटल प्रक्रियेचा सर्व खर्च कंपन्यांना करावा लागणार आहे. त्यासाठी सरकार छदामही कंपन्यांना देणार नाही. विशेष म्हणजे कंपन्यांना त्यासाठी विमाधारकांना कुठलेही शुल्कही आकारता येणार नाही.

शेअर बाजारात ट्रेडिंग अकाऊंट असते. याठिकाणी शेअरधारकाचे शेअर डीमॅट फॉर्मेटमध्ये जतन केलेले असतात. त्याच धरतीवर विमा पॉलिसीसाठी एक खास डीमॅट फॉर्मेट असणे आवश्यक असल्याचा IRDA चा इरादा आहे.

या योजनेत आता तुम्ही कोणत्याही विमा कंपनीकडून विमा पॉलिसी काढली तरी त्याची माहिती तुमच्या नावावरील एकाच खात्यात असेल. ई-इन्शुरन्स खात्यात (eIA) प्रत्येक व्यक्तीची माहिती जतन करुन ठेवण्यात येईल. त्यामुळे एकाच ठिकाणी सर्व विमा पॉलिसीची माहिती असेल.

या डिजिटलायझेशनमुळे ग्राहकांना आता या पॉलिसींवर कर्ज मिळवणे अत्यंत सोपे होईल. त्यांना त्यासाठी कागदपत्रांची गोळाबेरीज करावी लागणार नाही. या प्रक्रियेमुळे बँकांना ग्राहकाच्या विम्याची माहिती मिळणे सोपे होईल. त्यावर कर्ज देण्याची प्रक्रिया ही सोपी होईल.