मुस्लिम आरक्षण रद्द! सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप

महाराष्ट्र सरकारने मुस्लिम समाजाला शिक्षण आणि नोकरीमध्ये असलेले ५% आरक्षण रद्द केले आहे. २३ डिसेंबर २०१४ रोजी काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने दिलेले हे आरक्षण उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीनंतर अखेर १२ वर्षांनी रद्द झाले आहे. या निर्णयानंतर राज्यातील राजकारण तापले असून, सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये तीव्र आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत.

विरोधकांनी राज्य सरकारवर द्वेषपूर्ण पद्धतीने सत्ता चालवत असल्याचा आरोप केला आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करता हा निर्णय घेतल्याचा दावाही विरोधकांनी केला. शिक्षण क्षेत्रात मुस्लिम समाज मागासलेला असल्याने त्यांना आरक्षणाची गरज होती, असेही विरोधकांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे, सत्ताधारी पक्षाकडून हा निर्णय न्यायालयाच्या निकालावर आधारित असून, घटनेनुसार धर्मावर आधारित आरक्षण देता येत नाही, असे म्हटले जात आहे. अजित पवार गटातील काही महत्त्वाच्या नेत्यांनी यावर अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही, ज्यामुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे.