बीडच्या 13 सरपंच तर 418 सदस्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांचा दणका, थेट सदस्यत्वच रद्द, पण कारण नेमकं काय?

बीड जिल्ह्यातून मोठी बातमी समोर आली आहे. तब्बल 13 सरपंचांचे सदस्यत्व रद्द झाले असून 418 ग्रामपंचायत सदस्यांचेही सदस्यत्व रद्द करण्यात आलंय. जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांच्याकडून ही मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याने ही कारवाई कऱण्यात आल्याचे समोर आले आहे. तर जात वैधता प्रमाणपत्र विहित मुदतीत सादर न केल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाईचा बडगा उगारला आहे. बीडचे जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांच्या आदेशाने राजकीय क्षेत्रात मोठी खळबळ उडालीय. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठीच्या राखीव असलेल्या जागांवर निवडणूक लढविणाऱ्या व्यक्तीस जातीचे प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र निवडून आलेल्या दिनांका पासून बारा महिन्यांच्या कालावधीत सादर करणे आवश्यक आहे. मात्र 2020 पासून पुढे झालेल्या ग्रामपंचायत सार्वत्रिक व पोटनिवडणुकीमध्ये राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेल्या अनेक सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांनी त्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र विहित मुदतीत सादर न केल्याने त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांनी आष्टी, अंबाजोगाई, वडवणी, पाटोदा, माजलगाव, केज आणि धारूर तालुक्यातील 413 ग्रामपंचायत सदस्य आणि 13 सरपंचाचे सदस्य रद्द केले आहे.