मुंबई उच्च न्यायालयानं एक समिती स्थापन केलेली आहे. त्या समितीत तीन अधिकारी आहेत. समितीनं 12 आठवड्यात अहवाल द्यावा, असा आदेश दिला आहे. उच्च न्यायालयाचा आदेश आम्हाला लागू होतो, तसाच आदेश कामगारांना लागू होतो. उच्च न्यायालयानं दिलेल्या आदेशाचं आम्ही पालन केलेलं आहे. कामगारांना आवाहन करतो की तुम्हाला काही लोक भडकावतं असेल तर त्याला बळी पडू नका. त्या नेत्यांचं नुकसान होत नाही. प्रशासनाची बाब म्हणून कारवाई झालेली आहे. आमची कुणावर कारवाई करण्याची इच्छा नाही, असं अनिल परब म्हणाले.