राज्य सहकार बँक प्रकरणातील आरोपींना सोडवण्यासाठी सहकार मंत्र्यांमार्फत प्रयत्न : केशव उपाध्ये

राज्य सहकारी बँकेतील 1 हजार कोटींच्या गैरप्रकारांच्या आरोपांतून उपमुख्यमंत्री अजित पवार, हसन मुश्रीफ, राजेंद्र शिंगणे, विजय वडेट्टीवार या चार मंत्र्यांसह 80 जणांच्या निर्दोष मुक्ततेवर शिक्कामोर्तब करण्याच्या हेतूने सहकार मंत्र्यांकडे बोगस अपील दाखल करण्यात आले आहेत. हा नुरा कुस्तीचाच हा प्रकार आहे. सहकार खात्याच्या प्रधान सचिवांपुढे या अपीलाची सुनावणी न घेता हे अपील मुंबई उच्च न्यायालयाकडे सोपवावे, अशी मागणी भाजपचे प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी शुक्रवारी केली. या गैरप्रकाराची केंद्रीय गुप्तचर खात्यामार्फत (सीबीआय) चौकशी करावी अशी मागणीही उपाध्ये यांनी केली. भाजपा प्रदेश कार्यालयात शुक्रवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. मुंबई भाजपा व्यावसायिक आघाडीचे प्रमुख शैलेश घेडिया हे यावेळी उपस्थित होते.

यावेळी उपाध्ये यांनी सांगितले की, राज्य सहकारी बँकेतील गैरप्रकारांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने 2013 मध्ये समिती नियुक्त केली होती. या समितीने राज्य बँकेतील घोटाळ्यांची व्याप्ती 1 हजार 86 कोटी इतकी असल्याचा निष्कर्ष काढला होता. शिवाजी पहिनकर व निवृत्त सत्र न्यायाधीश पंडितराव जाधव यांनी या घोटाळ्याची चौकशी करून अजित पवारांसह 77 जणांना 18 फेब्रुवारी 2020 रोजी दोषमुक्त ठरविले. या निर्णयाला आव्हान देणारा अर्ज बीड जिल्ह्यातील तात्यासाहेब नाटकर यांनी या चौकशी समितीपुढे अर्ज दाखल करून अजित पवार यांच्यासह 77 जणांना दोषमुक्त ठरविण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. याची सुनावणी सहकार खात्याच्या प्रधान सचिवांपुढे होणार आहे.