ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणीला सुरुवात

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीला सुरुवात झाली आहे. इंपिरिकल डेटा तयार केल्याशिवाय ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देता येणार नाही, असा निर्णय विकास गवळी यांनी सादर केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता आणि आरक्षण रद्द केलं होतं. त्यावरून राज्यात राजकीय वातावरण तापलं आहे. राज्य सरकारने माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या आयोगाची नियुक्ती करून हा सांख्यिकी तपशील तयार केला आहे. राज्यातील ओबीसींची लोकसंख्या 37 टक्के असल्याचा अहवाल आयोगाने दिल्याने त्यावरूनही ओबीसी नेत्यांची मोठी नाराजी आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारणार की नाही आणि आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना पुन्हा राजकीय आरक्षण मिळणार की नाही, या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती अजय खानविलकर, न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांच्या त्रिसदस्यीय पीठापुढे सुनावणी सुरू आहे.