लॉरेन्स बिश्नोई आणि अनमोल बिश्नोईचा ताबा मिळणार? मुंबई पोलिसांना केंद्राच्या परवानगीची प्रतीक्षा!
बिश्नोई टोळीशी संबंधित प्रकरणांच्या तपासात मुंबई पोलिसांसमोर मोठा कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे. लॉरेन्स आणि अनमोल बिश्नोई यांना ताब्यात घेण्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी आवश्यक आहे. सीआरपीसी २६८/बीएनएसएस ३०४ या कलमांमुळे त्यांच्या हस्तांतरणावर प्रतिबंध आहेत, ज्यामुळे मुंबई पोलिसांना अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये आरोपींचा ताबा मिळण्यास अडचण येत आहे.
बिश्नोई टोळीशी संबंधित अनेक प्रकरणांच्या तपासात मुंबई पोलिसांना मोठ्या कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, लॉरेन्स बिश्नोई आणि त्याचा भाऊ अनमोल बिश्नोई यांना ताब्यात घेण्यास मुंबई पोलिसांना कायदेशीर अडचण येत आहे. केंद्र सरकारने लॉरेन्स बिश्नोईवर सीआरपीसी २६८ (आता बीएनएसएस ३०४) हे कलम लागू केले आहे. हे कलम अत्यंत महत्त्वाच्या आणि कुख्यात गुन्हेगाराला एका तुरुंगातून दुसऱ्या ठिकाणी नेण्यावर किंवा दुसऱ्या राज्याच्या पोलिसांना ताबा देण्यावर प्रतिबंध घालते. आरोपीच्या हस्तांतरणादरम्यान शांतता भंग, हिंसाचार किंवा पळून जाण्याचा धोका टाळण्यासाठी हा नियम लागू केला जातो.
सध्या लॉरेन्स बिश्नोई गुजरातच्या साबरमती जेलमध्ये असून, मुंबई पोलिसांना गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून प्रयत्न करूनही त्याचा ताबा मिळालेला नाही. आता अनमोल बिश्नोईवरही हेच कलम लागू करण्यात आले असल्याने, त्याचा ताबा मिळवणेही मुंबई पोलिसांसाठी आव्हानात्मक बनले आहे. सलमान खानच्या घरावर गोळीबार, बाबा सिद्दिकींची हत्या, टायगर श्रॉफवरील गोळीबार, तसेच रोहित शेट्टी, आमिर खान आणि मुनव्वर फारुकी यांना मिळालेल्या धमक्या यांसारख्या अनेक प्रकरणांमध्ये बिश्नोई टोळीचे नाव समोर आले आहे. या प्रकरणांचा सखोल तपास करण्यासाठी मुख्य आरोपींना ताब्यात घेणे अत्यंत महत्त्वाचे असून, त्यासाठी केंद्र सरकारच्या परवानगीची प्रतीक्षा आहे.
